लखनऊ: योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने निर्देशित किया कि प्रदेश में निवेश का उत्कृष्ट माहौल बने. इसके लिए नीतियों को पारदर्शी तरीके से व समयबद्ध रूप से लागू किया जाए. निवेश प्रोत्साहन से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षण का केन्द्र बन गया है.
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने निर्देशित किया कि फिक्की और ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ होने वाले एमओयू में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर किया जाए. रशिया द्वारा शामली में वुड कारखाना स्थापित होने से और पाॅपलर वुड के आयात करने से यूपी और रशिया के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे. उन्होंने निर्देशित किया कि निवेश प्रस्ताव की प्रक्रिया को फाॅलोअप करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में ई-आफिस भी संचालित किया जाए.
इन्वेस्ट यूपी की मंत्री ने की मीटिंग
औद्योगिक विकास मंत्री महाना आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ विधान सभा स्थित लाइब्रेरी कांफ्रेंस हाल में इन्वेस्ट यूपी पर बैठक कर रहे थे. इस अवसर पर निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने से प्रदेश उद्यमिता का हब बनेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक भारतीय एम्बेसी के साथ मिलकर 10 देशों के प्रतिनिधियों और दो औद्योगिक समूहों से वेबीनार के माध्यम से संपर्क किया गया.
इन्वेस्ट यूपी हेल्प डेस्क में निवेशकों की जानकारी हो
उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट यूपी हेल्प डेस्क में निवेशकों की सहूलियत के लिए सभी प्रकार के प्रस्तावों की जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने निर्देशित किया कि औद्योगिक समूहों से साइनअप करने के लिए इन्वेस्ट यूपी एमओयू ड्राफ्ट भी बना लिया जाए और प्रदेश में स्थापित होने वाले डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना में तेजी लाई जाए. इसके इच्छुक निवेशकों को शीघ्र प्रस्ताव दे दिये जाएं. उन्होंने निर्देशित किया कि ड्राफ्ट प्रस्ताव बनाने के लिए अमेजन, फिल्म इंडस्ट्री आदि के स्टेक होल्डर से बात कर लें और प्रदेश में भाषा दक्षता विकास का भी केंद्र बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव बनाया जाए.
औद्योगिक समूहों के डीपीआर को समय से कराएं पूरा
निवेश व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि औद्योगिक समूहों के डीपीआर को समय से पूरा कराएं और उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवंटन पत्र के लिए प्रोत्साहित भी करें. उद्योग की स्थापना में जिस किसी विभाग कार्य रूका हो उसे शीघ्र निस्तारित कराया जाए. उन्होंने निर्देशित किया कि उद्योगों की स्थापना में जमीन की कमी न हो इसके लिए पहले से लैण्ड बैंक स्थापित कर लें और इसे जीआईएस मैपिंग से भी जोड़ें. उन्होंने माइक्रोसाफ्ट कंपनी के साथ एमओयू साइन करने के कार्यों में तेजी लाने और लखनऊ में एमओयू साइन कराये जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कनाडा और जापान की कंपनियां कृषि के क्षेत्र में निवेश की अपनी रूचि दिखाई है. इसके लिए प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों से टाइअप कराया जाए.
निवेश प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान हो
मुख्य सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि निवेश प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए. जिससे की निवेशकों को कोई परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि जिस विभाग से ऐसी समस्या आए उससे समन्वय स्थापति कर समस्या को शीघ्र दूर करें. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में फिन टेक सिटी का निर्माण किया जाना है और पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा.
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