राम भक्तों की कल्पना से भी सुंदर होगी अयोध्याः नीलकंठ तिवारी

अयोध्या में भव्य और सुंदर राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार योजनाएं बना रही है. पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में कहा कि योगी सरकार के पहले की सरकार ने विकास के कार्यो से देश को वंचित रखा.

लखनऊ: राम भक्त अयोध्या के बारे में जिस प्रकार की भी कल्पना कर रहे होंगे उससे भी बेहतर और सुंदर अयोध्या बनाने की योजना योगी सरकार कर रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अस्तित्व में आने के साथ ही 2017 में दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करके इसका आगाज किया.

योगी सरकार एक-एक कर कई परियोजनाएं अयोध्या में शुरू की गई. फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया. अब अयोध्या विकास तीर्थ परिषद के गठन की ओर सरकार अग्रसर है, ताकि संपूर्ण विकास अयोध्या का किया जा सके.

पहले की सरकार में नहीं शुरू हो सका था राम मंदिर का कार्य
योगी सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने अयोध्या को प्रदेश की विकास से वंचित रखा. अयोध्या को विवाद का भूमि बनाकर विकास से कोसों दूर कर दिया. योगी सरकार आने के बाद पर्यटन की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई. धर्मार्थ क्षेत्र की नगर विकास की पर्यटन की परियोजनाएं अयोध्या में शुरू की गई.

अयोध्या जी को अयोध्या नाम दिया गया. अयोध्या को नगर निगम बनाया गया. अभी भी पर्यटन के विभिन्न कार्य चल रहे हैं. अयोध्या को केंद्र में रखकर पूरे विश्व में उसके सम्मान के अनुरूप कार्यक्रमों की रचना की गई, जिसमें 2017 में ही पहला दीपोत्सव हुआ.

2018-2019 में दीपोत्सव हुआ है और इस दीपोत्सव में दुनिया के कई स्थान के लोग देखने पहुंचे थे. भगवान राम के भक्त अयोध्या के बारे में जिस प्रकार की भी कल्पना कर सकते होंगे, उससे कहीं सुंदर अयोध्या बनकर तैयार होगी.

भव्य मंदिर का किया जाएगा निर्माण
राम मंदिर निर्माण के सवाल पर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि भगवान राम के प्रति सबकी श्रद्धा है. हर कोई चाहता है कि अयोध्या में उनका भव्य राम मंदिर निर्माण हो. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समय सीमा के अंतर्गत मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने और केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ट्रस्ट की रचना कर दी है. आगे की जो भी कार्य योजना है वह ट्रस्ट को करना है.

ट्रस्ट इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकृत है. ट्रस्ट अपनी बैठक और रचना व्यवस्था करेगी. सरकार का जो पक्ष था वह सरकार ने जमीन देने की कार्यवाही पूरी कर रही है.