लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को दूसरा दिन है. सत्र के पहले दिन गुरुवार को जिस प्रकार से विपक्ष के तेवर देखने को मिले हैं, उससे स्पष्ट है कि दूसरे दिन भी विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है. कानून व्यवस्था से लेकर किसानों के मुद्दे और कोविड के दौरान लचर स्वास्थ्य सेवाओं का आरोप लगाकर प्रदेश सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति है. वहीं दूसरी तरफ सत्र छोटा होने के नाते सत्ता पक्ष का सभी विधायी कार्यों को निपटाने पर जोर रहेगा.
मानसून सत्र के दौरान सदन में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. उम्रदराज सदस्यों को सदन में नहीं आने की अपील की गई है. वहीं जो विधायक सदन में कोरोना प्रोटोकाल के तहत दूरी बनाकर बैठे थे, बाहर उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा. सपा के विधायकों की बात करें तो धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा. वे एक-दूसरे के बेहद करीब करीब नजर आए.
सूत्रों का कहना है कि सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट भी ला सकती है. हालांकि बजट से पहले एक बार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी. इसके अलावा सरकार को करीब 16 विधेयक इस सत्र के दौरान पारित कराने हैं. संभवतः शुक्रवार को ही सरकार विधेयक पेश करेगी. दरअसल, विधानसभा शनिवार और रविवार को स्थगित रहेगी. सरकार सदन में सोमवार को इन विधेयकों पर चर्चा कराकर पारित कराना चाहेगी. हालांकि प्रचंड बहुमत होने से विधेयक पास कराने में सरकार को खास परेशानी होती नहीं दिख रही है.
सदन में शुक्रवार को इन विधेयकों को पेश कर सकती है सरकार
- उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश गोवर्धन निवारण संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश कारागार संशोधन विधेयक
- लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक 2020
- कारागार अधिनियम 1984 में संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020
- उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्रतिदिन उपबंध संशोधन विधेयक
- श्रम विधियों में आई स्थाई छूट संशोधन विधेयक 2020
