लखनऊः नगर आयुक्त नगर निगम ने पीएम स्वनिधि योजना की बैंकवार प्रगति से जिलाधिकारी को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बेंक तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की प्रगति अत्यन्त खराब है. इसके कारण लखनऊ जनपद उक्त योजनान्तर्गत 65वें स्थान पर है. लखनऊ जनपद के लिए 73103 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त है. इसमें से 39,508 प्रार्थना पत्र पीएम स्वनिधि के पोर्टल पर अपलोड हैं. जबकि बैंको द्वारा मात्र 23,390 प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए 20,460 ऋण ही वितरित किए हैं. जोकि कुल प्राप्त लक्ष्य का लगभग 29 प्रतिशत ही है.
कार्यवाही में नहीं आए हैं 6486 प्रार्थना पत्र
बैठक में उपस्थिति प्रतिनिधि ने बताया कि कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा मार्केट प्लेस से प्रार्थना पत्र ही ऋण स्वीकृति के लिए उठाए गए हैं. इस प्रकार 6486 प्रार्थना पत्र ऐसे हैं जो अभी तक कार्यवाही में नहीं आए हैं. जिलाधिकारी ने इन समस्त प्रार्थना पत्रों पर बैंकर्स को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही यह भी निर्देश दिए कि पोर्टल पर उपलब्ध प्रार्थना पत्रों पर यदि बैंकर्स ने तीन दिन के अन्दर स्वीकृति करते हुए वितरण नहीं किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी ने दिए नोटिस जारी करने के निर्देश
बैठक में यस बैंक, कोटक महिन्द्रा, इन्डसइन्ड बैंक, नैनीताल बैंक, कर्नाटक बैंक, बन्धन बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक के प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे. इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए. एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा बैंक में लंबित 221 प्रार्थना पत्रों के ऋण वितरण के सापेक्ष संतोषजनक जवाब न देने के कारण निर्देश दिए गए कि यदि उनके द्वारा भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई. ऐसी दशा में एचडीएफसी बैंक की लखनऊ में संचालित सभी 47 बैंक शाखाओं को बन्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी.
