लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के कामों में जबरदस्त बदलाव किया गया है. कई अधिकारियों के काम बदले गए हैं. संपत्ति संबंधित काम और अवैध निर्माण रोकने संबंधित काम अलग-अलग दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को कुछ न कुछ जरूरी काम जरूर दिए गए हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण में यह बदलाव गुरुवार देर शाम कर दिया गया था.
एलडीए के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि पिछले काफी समय से अफसर एक जैसे काम कर रहे थे. इसलिए पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनके कार्यों में परिवर्तन आवश्यक था. जिसको देखते हुए अधिकारियों के कामों में रद्दबदल किया गया है. इस बदलाव के इधर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण विरोधी कार्रवाई भी जारी रखी है. चौक के गोल दरवाजे में एक बड़े अवैध निर्माण को सील कर दिया गया.
चौक में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहा अवैध निर्माण सील
प्रवर्तन जोन-7 की टीम ने चौक में गोल दरवाजे के पास मानचित्र के विपरीत किये जा रहे एक अवैध निर्माण को सील किया. प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि सैयद मोहम्मद सादिक द्वारा चौक कोतवाली, गोल दरवाजा के पास भूखण्ड संख्या-310/2क पर लगभग 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को आच्छादित करते हुए व्यावसायिक व आवासीय प्रकार का निर्माण कराया जा रहा था. सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता शशिभूषण मिश्रा व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया.
लोक निर्माण विभाग में हो रहा बड़ा खेल, प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर को ऐसे मिल रही सरकारी नौकरी
लोक निर्माण विभाग में संजीव भारद्वाज (मुख्य अभियंता कानपुर) का एक अनोखा कारनामा और सामने आया है. इन महाशय ने मेरठ में अधीक्षण अभियंता रहते हुए फर्जी तरीके से एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सरकारी मुलाजिम बना दिया. पिछले दो-तीन सालों से यह प्रकरण दबा रहा जब कोर्ट में पहुंचा तभी मामला सामने आया. इस संबंध में शासन स्तर से जांच बैठा दी गई है. लोक निर्माण विभाग में पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में निजी ऑपरेटर काम कर रहे हैं. माना यह जा रहा है कि इस तरह के और भी मामले हैं. ऐसे में सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों की जांच की शुरुआत भी की जा सकती है.
विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि संजीव भारद्वाज, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार द्वारा नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर (दो) को अनियमित रूप से बैकडेट से मेट के पद पर विनियमित किया. इस संबंध में एक याचिका दायर की गई. सुनील कुमार शर्मा बनाम उप्र राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इस संबंध में आदेश 28 जुलाई को किया गया था. इस आदेश के बाद अवमानना भी हो गई. सुनील कुमार शर्मा ने इस संबंध दायित्वों का पालन नहीं किया. अधीक्षण अभियंता के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्यवाही शुरु की गई है. मामले की जांच प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सडक) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को दी गई है. इनके अलावा जांच अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग, मेरठ को पदनाम से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है.
यह भी पढ़ें : यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की संभावना, जानिए अन्य जिलों का हाल
