लखनऊः उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने आज राजभवन में मुलाकात की. लोकायुक्त प्रशासन का वर्ष 2020 की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपा. लोकायुक्त ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वर्ष 2020 में उन्हें कुल 2004 परिवाद और पूर्व से लम्बित 1491 परिवाद प्राप्त हुए थे.
इन कुल 3495 परिवादों में से वर्ष 2020 में कुल परिवाद 1788 निस्तारित, 1475 प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारित तथा 313 अन्वेषण के बाद निस्तारित किए गए. उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी कि 31 दिसम्बर 2020 तक 1707 परिवाद लम्बित थे, जिन पर कार्यवाही प्रचलित है.
राज्यपाल ने लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा से गलत शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी ली. न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने इस संदर्भ में कार्यवाही और दण्ड विधान की जानकारी देने के साथ-साथ ये भी अवगत कराया कि जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है, उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है.
लोकायुक्त ने राज्यपाल को बताया कि कोरोना महामारी के कारण लोकायुक्त संगठन के सम्बन्ध में न्यून स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम किए जा सके, विद्यार्थियों में जानकारी का प्रसार किया जा रहा है. राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जायेगा.
इस अवसर पर लोकायुक्त प्रशासन से उप लोकायुक्त शम्भू सिंह यादव, उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह, उप लोकायुक्त सुरेन्द्र कुमार यादव, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, मुख्य अन्वेषण अधिकारी अपूर्व सिंह, संयुक्त सचिव राजेश कुमार एवं राज्यपाल के अपर विधि परामर्शी कामेश शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
