इलेक्ट्रिक की तरह ही अब हाइब्रिड वाहनों पर भी सब्सिडी देने की तैयारी, देखें पूरी खबर

उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह हाईब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की तैयार कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस बाबत हरी झंडी दे दी है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की तरह ही हाइब्रिड कार खरीदारों को भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी तक हाईब्रिड वाहनों को सब्सिडी देने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब यह रोक हटा दी गई है. इसके बाद एनआईसी ने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है. अब उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही हाइब्रिड वाहन खरीदारों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ही तरह सब्सिडी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 2024 के अक्टूबर तक सब्सिडी देने का एलान कर रखा है, लेकिन सब्सिडी के लिए जो धनराशि आवंटित है वह खत्म नहीं हो पाएगी. इसलिए हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है.

हाइब्रिड वाहनों पर सब्सिडी देने की तैयारी.

इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर होगी सब्सिडी : हाइब्रिड वाहन खरीदारों के लिए खुशखबरी है. आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही हाइब्रिड वाहन खरीदने वालों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर ही सब्सिडी मिलेगी. हालांकि रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट की बात नहीं है जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में रजिस्ट्रेशन और टैक्स में भी छूट मिलती है, लेकिन हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह सब्सिडी के दायरे में आएंगे तो ऐसे वाहनों की खरीदारी भी तेजी से बढ़ेगी. वर्तमान में हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रॉनिक कारों की तुलना में काफी महंगी हैं और उन पर कोई सब्सिडी भी लागू नहीं है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पिछली छह नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की अनुमति दे दी है. जिसके बाद एनआईसी ने भी यहां पर लगे बैन को हटा दिया है. अब जल्द ही हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा.

हाइब्रिड वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी.

प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 13 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी थी. नीति के तहत पहले दो लाख दो पहिया वाहन (EV) पर पांच हजार रुपये, 50 हजार तिपहिया EV वाहन की खरीद पर 12 हजार रुपये और पहले 25 हजार चार पहिया ईवी वाहन की खरीद पर एक-एक लाख रुपये की छूट देनी थी. इसी प्रकार पहले एक हजार ई-गुड्स वाहनों की खरीद पर एक-एक लाख रुपये, पहली 400 ईवी बसों की खरीद पर 20-20 लाख रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया था. सरकार की तरफ से जारी शासनादेश में 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक छूट देने के आदेश दिए थे. करीब एक साल की अवधि में प्रदेश में 34 हजार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए पंजीकृत हुए हैं. सूत्रों के अनुसार पॉलिसी तो भले ही 14 अक्टूबर 2022 से लागू हो गई थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन शुरू करने में छह माह का समय लग गया था.