लखनऊ : विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार देर शाम गोमती नगर विस्तार व सीबीडी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान वेट लैंड, नाला निर्माण व इंटरलाॅकिंग टाइल्स के कार्य में लापरवाही पाये जाने पर उपाध्यक्ष ने तीन ठेकेदारों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया. वहीं, गोमती नगर विस्तार में पुलिस मुख्यालय के सामने सड़क पर गड्ढे मिलने पर उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के अवर अभियंता को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी है.
मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा सर्वप्रथम गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 एवं 6 में कराये जा रहे सड़क गड्ढा मुक्ति के कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया. उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया पैच वर्क के अवशेष कार्यों को मौसम ठीक होते ही पूर्ण करा लिया जाए. वहीं, नाला निर्माण के कार्य में गुणवत्ता की कमी व लापरवाही मिलने पर उपाध्यक्ष ने जीएम कंस्ट्रक्शन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसी तरह सीबीडी क्षेत्र में किये जा रहे इंटरलाॅकिंग टाइल्स के कार्य में लापरवाही सामने आने पर उपाध्यक्ष ने कुमार कंस्ट्रक्शन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अतिरिक्त वेट लैंड में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति धीमी होने पर उपाध्यक्ष ने सीएस कंस्ट्रक्शन पर दो लाख रुपये का जुर्माना रोपित किया है.
गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटी गठित : उपाध्यक्ष ने तीनों फर्मों के अगले भुगतान पर रोक लगा दी है. साथ ही इनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच के लिए मुख्य अभियंता, पीआईयू के प्रभारी एके सिंह सेंगर व अधिशासी अभियंता अजीत कुमार की कमेटी गठित की है. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता खराब मिलने पर सम्बंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी.
अवैध निर्माण पर अधिकारियों को फटकार : निरीक्षण के दौरान गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 एवं 6 में आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक निर्माण प्रचलित मिलने पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी. उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देशित किया कि सोमवार से विशेष अभियान चलाकर इन सभी अवैध निर्माणों में सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए. उपाध्यक्ष ने देखा कि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके बांस-बल्ली का व्यवसाय किया जा रहा है. उपाध्यक्ष ने इसके खिलाफ भी विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जे खाली कराने के निर्देश दिये हैं.
