लखनऊ. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में अवैध निर्माण को रोकने के लिए सोमवार को बड़े बदलाव किए गए हैं. यहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे शहर के किस इलाके का अवैध निर्माण रोकने के लिए कार्रवाई संबंधित फैसले करेंगे. इस जिम्मेदारी में चार पीसीएस अधिकारियों और तीन अधिशासी अभियंताओं को शामिल किया गया है. ये सभी अधिकारी अवैध निर्माण संबंधित चलने वाले मुकदमों पर फैसला सुनाएंगे. इसके साथ ही वह अवैध निर्माणों को सील करने और उनको ध्वस्त करने का भी निर्णय अपनी कोर्ट के माध्यम से देंगे.
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने यह आदेश सोमवार शाम को दिया. अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई. उनको मंगलवार से अपना नया प्रभार संभालना पड़ेगा. इस आदेश के मुताबिक अमित राठौर जोन-1 (जिसमें गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार शामिल होगा) दिया गया है. डीके सिंह ओएसडी को जोन-2, दिवाकर त्रिपाठी अधिशाषी अभियंता को जोन-3, आनन्द कुमार सिंह जोन-4, जिसमें अलीगंज और आसपास का इलाका होगा. रामशंकर ओएसडी को जोन-5, कमलजीत सिंह को जोन-6 की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं जहरुद्दीन जोन-7, जिसमें मुख्य रूप से पुराने शहर का इलाका शामिल होगा.
एलडीए में बहुत लंबे समय बाद अधिशासी अभियंताओं को विहित प्राधिकारी की जिम्मेदारी दी गई. यह जिम्मेदारी आमतौर से पीसीएस अधिकारियों के पास होती है. मगर विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अभियंता भी विहित प्राधिकारी होते हैं. इस बार उपाध्यक्ष ने खुद के अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिशासी अभियंताओं को अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी दी.
