लखनऊ: जनपद न्यायालय, लखनऊ के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना आपदा से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन मदद स्वरूप देने का फैसला किया है.
इस सम्बंध में जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा ने उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को पत्र भेजते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन को प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर करने को कहा है.
गुरुवार को भेजे गए उक्त पत्र में कहा गया है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन का वेतन 10 लाख 7 हजार 548 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दिये जाएं.
इसे भी पढ़ें- मुरादाबाद: मेडिकल टीम पर हमला मामले में 7 महिला समेत 17 आरोपी गिरफ्तार
