लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि 'उपभोक्ता बिजली बिल मांग रहे हैं लेकिन कर्मचारी समय से बिल नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं. बिलिंग व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ पटरी पर लाया जाए, जिससे उपभोक्ता समय पर अपना बिल जमा कर सकें. सिस्टम भी पूरी तरह से अपग्रेड किया जाए. उपभोक्ताओं की समस्याओं को दर किनार करने वाले और इनके समाधान में जानबूझकर व्यवधान डालने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसमें दलालों से सांठगांठ के सिस्टम को भी खत्म किया जाएगा.' ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बुधवार को शक्ति भवन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ’सम्भव’ की व्यवस्था के तहत महीने के पहले बुधवार को वर्चुअल जनसुनवाई कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि 'विद्युत विभाग की ऐसी स्थित बन गई है, जिस डाल पर विद्युत कार्मिक बैठा है उसी डाल को काट रहे हैं. कार्मिकों की थोड़ी सी लापरवाही से उपभोक्ताओं का जीवन नर्क बन रहा है. लोगों को परेशान कर अब मलाई नहीं खाने दी जायेगी. उपभोक्ताओं को लूटने की व्यवस्था को हरहाल में समाप्त किया जायेगा. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बिजली विभाग की दुर्व्यवस्था को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. कार्मिकों की ढुलमुल कार्य संस्कृति और दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. उन्होंने शिकायतकर्ताओं से वर्चुअल बात की और सैम्पल के तौर पर 15 शिकायतों का समाधान कराया. जनसुनवाई में उन्होंने विजलेंस टीम की गलत कार्रवाई, बिल संशोधन, गलत बिल, क्षतिपूर्ति, कनेक्शन बिच्छेदन, रीडिंग, बिल न आने, स्वीकृत भार को बढ़ाने और फर्जी निजी नलकूप कनेक्शन से संबंधित ’सम्भव’ पोर्टल पर आई. इस दौरान समस्याओं को सुना और समाधान कराया.
ऊर्जा मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान हापुड़ निवासी विवेक कुमार गुप्ता को वाणिज्यिक कनेक्शन देकर आठ महीने बाद भी विद्युत बिल निर्गत न करने पर संबंधित एसडीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये. इसी प्रकार संतकबीरनगर निवासी अयोध्या प्रसाद पाण्डेय का विद्युत बिल ज्यादा आने की शिकायत का महीनों तक विद्युत कार्यालयों का चक्कर काटने के बाद भी सुधार न होने और पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करने पर संबंधित एसडीओ के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये. पीलीभीत निवासी कुन्दन सिंह को मीटर रीडर राम सिंह के बार-बार गलत बिल देने पर उसकी सेवायें समाप्त करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि दोषी या दागी पाये गये किसी भी कार्मिक की विभाग में सेवायें न ली जाएं. किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारी कहीं पर भी हों उसकी जवाबदेही तय कर उसका एप्लीकेशन काल किया जाए, उसे शो काज नोटिस भी दिया जाए.'
सिद्धार्थनगर निवासी धीरेन्द्र प्रसाद मिश्र की गेहूं की फसल विद्युत स्पार्किंग के कारण जल जाने पर 13 वर्ष बाद भी जली फसल का मुआवजा न मिलने पर उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि 'बिजली से फसलों के जलने, घरों में आग लगने, पशुओं व व्यक्तियों की करंट से मृत्यु पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति को देने में अब किसी भी प्रकार का बिलम्ब नहीं किया जायेगा. उन्होंने लखनऊ निवासी नीरज कुमार शर्मा व अलीगढ़ निवासी शकुन्तला देवी को बिलों की वसूली के लिए आरसी निर्गत होने पर कहा कि ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने से पहले ही इनका रिव्यू कराया जाए. उन्होंने बांदा निवासी दीपेश का बिल मीटर रीडिंग के अनुसार न बनने और मीटर ज्यादा तेज चलने की शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित मीटर कंपनी को नोटिस देने और अन्य उपभोक्ताओं के यहां इस कंपनी के लगे मीटरों की जांच करने के निर्देश दिये. बिजनौर निवासी राहुल गहलोत के निजी नलकूप में आने वाले फर्जी बिल को सुधारने में ढाई वर्ष लगने पर एमडी को संबंधित एसडीओ के कार्यप्रणाली के जांच के निर्देश दिये.'
