लखनऊः सरोजनी नगर के औद्योगिक इलाकों को नगर निगम में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गयी है. महापौर संयुक्ता भाटिया ने यूपीएसआईडीसी ( उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन) से हैंडओवर कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है. नगर निगम जोन पांच और आठ के इन क्षेत्रों को अपने कर के दायरे में लेगा. आद्याोगिक क्षेत्रों को हैण्डओवर कर नगर निगम प्रशासन इनका विकास कार्य भी करेगा.
औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली कर वसूली का साठ प्रतिशत हिस्सा उसी क्षेत्र के रख रखाव और विकास कार्यों के लिए खर्च होगा. यह निर्णय शनिवार को महापौर संयुक्ता भाटिया ने नगर निगम प्रशासन की कर वसूली की समीक्षा बैठक के दौरान लिया. जोनल अधिकारी संगीता कुमारी और सुभाष त्रिपाठी ने बताया की UPSIDC से वार्ता चल रही है.
इस संबंध में एक शासनादेश है जिसमें टैक्स वसूली का 60 प्रतिशत पैसा उसी एरिया में सर्विस देने के लिए खर्चा करना है. अभी हम सिर्फ कुछ प्रतिष्ठानों से ही कर वसूल पा रहे हैं. महापौर ने बकायेदार उद्योगों की सूची सम्बंधित एसोसिएशन को भी देने और उनसे सहयोग लेने के लिए निर्देशित किया. महापौर संयुक्ता भाटिया ने शीघ्र ही हैंडओवर की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया.
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों से वार्ता कर हैंडओवर की कार्यवाही चल रही है, जिसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जायेगा. बता दें कि विगत दिनों में जिला उद्योगबन्धु की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इस पर उद्यमियों द्वारा चर्चा उपरांत अलग से बैठक कर निस्तारण की कार्यवाही कर अक्टूबर में हैंडओवर करने के निर्देश जारी किए थे, साथ ही प्रदेश स्तरीय उद्योगबन्धु की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा भी इसके निर्देश जारी किए गए हैं.
इसी को देखते हुए महापौर ने शनिवार को बैठक में शीघ्र अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं. असल में औद्योगिक इलाक़ों में सड़क, नाली, जल निकासी, अतिक्रमण को लेकर कई समस्याएं हैं. इनके निपटारे के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं. लेकिन अभी तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है.
