लखनऊ: इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा व महामंत्री प्रेमचंद्र ने सोमवार को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं कैबिनेट सचिव भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि देशभर में 'एक देश एक राशन कार्ड' की तरह देशभर के सरकारी कर्मचारियों को 'एक देश एक वेतन भत्ते' देने का निर्णय कर दें तो देशभर में कर्मचारी आंदोलन समाप्त हो जाएंगे. इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक सोमवार को हुई. इस मांग से केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को शांति से काम करने का मौका मिलेगा और कर्मचारियों का सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा.
वहीं ब्लॉक, पीएचसी व सीएचसी से जनपद मुयालय पर बैठके की जाएंगी, जिसमें 15 जून से 15 जुलाई तक इप्सेफ की उपलब्धियों को बताया जाएगा और दिवंगत के परिवार से संपर्क कर उन्हें समस्त देयों का भुगतान में सहायता की जाएगी. कर्मचारियों की मांग है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां व पदोन्नतियां की जाएं और उसमें संविदा कर्मचारियों को वरीयता दी जाए, मंहगाई भत्ते की किस्तों का तत्काल भुगतान किया जाए, 'एक देश एक वेतन भत्ते' पर निर्णय कर दें तो हमेशा के झगड़े समप्त हो जाएंगे.
मृतक आश्रित को नौकरी व पारिवारिक पेंशन दिलाने की मांग
प्रेमचंद्र ने बताया कि वर्चुअल बैठक वीपी मिश्रा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्व सम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि देशभर के कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए पीएचसी ब्लॉक स्तर से लोकल मुख्यालय तक के कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए सभाएं व सम्मेलन किए जाएं, जिससे कोरोना से दिवंगत कर्मचारियों एवं उनके परिवार से भेंट कर उन्हें समुचित सहायता प्रदान की जाएगी. 50 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि, मृतक आश्रित को नौकरी एवं पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान कराने में सहायता की जाए. इससे आप उसी पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होगा. इस कार्य के लिए ब्लॉक सीएचसी पीएचसी अस्पताल पर वर्चुअल बैठक की जाए और जिला प्रशासन से सहायता करने का अनुरोध किया जाए. बीमा कम्पनी न्यू इंश्योरेंस कंपनी भुगतान में टाल मटोल कर रही है. अधिकारी भी रूची नहीं ले रहे हैं, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है. बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी राज्यों में इप्सेफ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करके देशभर के कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधकर संगठन को सुदृढ़ किया जाए.
इसे भी पढ़ें:- मेदांता अस्पताल में फिर भर्ती हुए जफरयाब जिलानी, होगा ऑपरेशन
आश्रितों को मिले 50 लाख रुपए
बैठक में यह भी मांग की गई कि कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये के अनुग्रह धनराशि का भुगतान, मृतक आश्रित को नौकरी, पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए.
वर्चुअल बैठक में उप्र से राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शशि कुमार मिश्रा, केके सचान गिरीश मिश्र, अशोक कुमार, सुनील यादव सुरेश अध्यक्ष परिषद, दिल्ली से श्री दीपक ढोलकिया सलाहकार, आरके भदौरिया उपाध्यक्ष (केन्द्रीय समिति), एसबी सिंह मध्य प्रदेश, सुभाष गंगुणे ,छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखण्ड, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, तमिलनाडु आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहें.
