लखनऊ : मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में एलडीए की महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग बुधवार की सुबह आयोजित की जाएगी. बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में वैसे तो अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, लेकिन सबसे जरूरी फैसलों में से एक लखनऊ में एलडीए के रिक्त प्लाटों का दाम न बढ़ाने से संबंधित है. इस फैसले में एलडीए रिक्त प्लेटों के दाम अगले एक साल के लिए न बढ़ने का फैसला कर सकता है. इसके अलावा खंडहर होते जा रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को तोड़कर नया बनाया जाएगा. इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड मीटिंग में सीनियर सिटिजन होम, लाइब्रेरियों के निर्माण के अलावा एक एजुकेशनल सिटी को विकसित करने के फैसले पर भी मुहर लगाई जा सकती है.
इन प्रस्तावों को मिल सकती है बोर्ड मीटिंग में हरी झंडी : लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के मूल्यों की समयावधि एक वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, जिसमें लगभग साढ़े हजार फ्लैटों के दाम अगले एक साल तक फिक्स रखने पर निर्णय किया जाएगा. गोमती नगर योजना के विराज खंड में भारतीय रेल को लूप लाइन बनाने के लिए क्षेत्रफल 9000 वर्ग मीटर भूमि दी गयी है, जिसके एवज में भारतीय रेलवे द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्तमान तक जो भी धनराशि दिया गया है. उसे नियमानुसार वापस व रिफंड करते हुए कब्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में. गोमती नगर, विराज खंड, लखनऊ में सीनियर सिटीजन होम के निर्माण का प्रस्ताव. इसके अलावा तिलक नगर में स्थित ईडब्लूएस भवनों के रि-डेवलपमेन्ट का प्रस्ताव. नन्दा खेड़ा, कैलाशकुंज का री डेवलपमेन्ट एवं नेहरू इन्क्लेव अर्द्धनिर्मित व्यवसायिक परियोजना के री-डेवलपमेन्ट का प्रस्ताव. विनायकपुरम् में आईएसएसआर नीति के अन्तर्गत स्लम डेवलपमेंट का प्रस्ताव. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित ईडब्लूएस/एलआईजी सम्पत्तियों, जिन पर मूल आवंटियों द्वारा निवास नहीं किया जा रहा हो, उन्हें निरस्त करते हुए उनके आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विषयक प्रस्ताव.
इसके अलावा सीएसआर के अन्तर्गत कम्युनिटी सेन्टर एवं सीनियर सिटीजन क्लब के निर्माण का प्रस्ताव. लखनऊ विकास क्षेत्रान्तर्गत नगर के चार विभिन्न स्थानों पर हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि. के सीएसआर मद से लाइब्रेरी का निर्माण. लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संचालित व्यवसायिक सम्पत्तियों (एसएलआईजी व पलैटों को छोड़कर) के जीवन एवं समय विस्तार पर रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में. इसके अलावा उप्र सुनियोजित नगरीय विकास के लिए निजी पूंजी निवेश से टाउनशिप के विकास के लिये उत्तर प्रदेश टाउके अंगीकरण के सम्बन्ध में. विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय काॅलोनियों व नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में. हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत कैटिल काॅलोनी के बंधे व नदी के बीच प्रभावित भूखंडों में से स्थलीय निरीक्षण के अनुसार स्वयं पशुपालन करते हुए पाये गये कुल 61 भूखंडों के समायोजन लाटरी की सूची प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में.
