लखनऊ: राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत आने वाले 3 महीने तक अवैध रूप से बनाई गई इमारतों की खोज कर उनको गिराने का कार्य किया जाएगा. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया एलडीए से बिना नक्शा पास कराए और सरकारी जमीन पर बनाए गए भवनों को चिन्हित करके उनको खाली कराया जाएगा. इसी कड़ी में सोमवार को राजधानी लखनऊ के सात जोन में सात अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए. इसके अलावा राजधानी की अलग-अलग तहसीलों में भी अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए.
इस अभियान के क्रम में कृष्णा नगर थाना क्षेत्र स्थित पाल विहार कॉलोनी में 25 बीघे और गोल्डन सिटी में 90 बीघा भूमि पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बिना एलडीएस नक्शा पास कराए बेचे गए प्लाट्स पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया. इसके अलावा कैसरबाग में लालबाग इंटर कॉलेज की जमीन पर बने अवैध ड्रैगन मॉल, ठाकुरगंज थाने स्थित अल ज़ैर हुक्का लॉज व रेस्टोरेंट समेत कई अनाधिकृत कमर्शियल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान मौके पर डीएम और कार्यवाहक उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश भी पहुंचे. उन्होंने बताया कि पहले चरण में जहां कहीं भी बिना नक्शे के सरकारी जमीन पर व्यावसायिक निर्माण होगा उसे तोड़ा जाएगा. इस पूरे अभियान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. यह अभियान अगले तीन महीने तक लगातार चलेगा.
डीएम ने दिये कड़े निर्देश
एक नवम्बर से शुरू हुए एन्टी भू माफिया अभियान के अंतर्गत सोमवार को भी कार्यवाहियों का दौर जारी रहा. इस अभियान की कमान स्वयं जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष एलडीए अभिषेक प्रकाश ने संभाली. जिलाधिकारी सबसे पहले लालबाग स्थित ड्रैगन माॅल पहुंचे और वहां अवैध निर्माण को अपने सामने ध्वस्त कराया. बता दें कि मंगलवार को भी यह अभियान चलेगा. इस दौरान डीएम ने कड़े निर्देश दिए कि जिन कमर्शियल इमारतों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराए या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया है या जिन इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं, उनको तत्काल ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय.
यह अभियान अगले 3 माह तक इसी तरह से जारी रहेगा. जहां-जहां अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा. तालाबों, चारागाह, बंजर, परती, झील, नवीन परती और ऊसर भूमि पर जो अतिक्रमण किये गए हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटवाया जाएगा. समस्त उप जिलाधिकारी और समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि वृहद स्तर पर अभियान चला कर चिन्हित समस्त शासकीय भूमियों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं.
-अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष एलडीए
200 दुकानों पर हुई कार्रवाई
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड स्थित मड़ियांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे लाइन के पास बनी करीब 200 दुकानों को तोड़ा गया है. जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैंल उनका कहना है कि हमें एलडीए से अवगत कराया होता तो हम अपना सामान बचा पाते. इन दुकानदारों का कहना है कि जल्द ही दीपावली का त्यौहार है, हम सभी लोगों ने अपनी दुकानों में नया सामान भरा था. ऐसे में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है. कम से कम लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस कार्रवाई के विषय में कुछ समय पहले बताना चाहिए था.
यहां चला ध्वस्तीकरण अभियान
- थाना- ठाकुरगंज, रिजवान खान का अवैध निर्माण, अल ज़ैर हुक्का लॉज व रेस्टोरेंट.
- थाना- कैसरबाग, मो सलीम का अवैध निर्माण, ड्रैगन मार्ट का अवैध निर्माण.
- थाना- गुडुम्बा, एम.एस. नर्सिंग होम के पीछे स्थित अवैध निर्माण.
- थाना- मड़ियांव, पुरनिया रेलवे क्रासिंग से भिठौली तिराहे तक अर्जित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना.
- थाना- सरोजनीनगर, पाल विहार अवैध कॉलोनी.
- थाना- अंसल एपीआई, सुनील सिंह द्वारा अहमामऊ में सरोज इंस्टीट्यूट में किया गया अवैध निर्माण.
- थाना- पारा, अर्बन सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण.
इन अफसरों की लगाई गई जिम्मेदारी
तीन महीने तक चलने वाले इस ध्वस्तीकरण अभियान में गोमती नगर विस्तार में अवनींद्र कुमार सिंह, प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, पंकज कुमार नजूल अफसर, कानपुर रोड और शारदा नगर में जहरूद्दीन, सूर्यकांत त्रिपाठी, ऋतु सुहास, संयुक्त सचिव, पारा और राजाजीपुरम में संजीव गुप्तां देवेंद्र कुमार, अलीगंज और निराला नगर में आनंद मिश्र, सत्यम मिश्र, धर्मेंद्र कुमार ओएसडी, सीतापुर रोड से फैजाबाद रोड तक के के बंसला, नवीन चंद्र, सदर, लालकुआं, अमीनाबाद में कमलजीत, सुशील कुमार सिंह, चौक, ठाकुरगंज और हरदोई रोड पर नवीन कुमार, शैलेंद्र कुमार को अवैध निर्माण हटवाने की जिम्मेदारी दी गई है.
मलिहाबाद में भी ढहाया गया अवैध निर्माण
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को हटवाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है. इसी क्रम में तहसील क्षेत्र मलिहाबाद के तरौना गांव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया. अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत सर्किल रेट के अनुसार लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है उपजिलाधिकारी अजय कुमार राय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में राजस्व टीम ने पुलिस के सहयोग से तरौना गांव की गाटा संख्या 1196/1870 रकबा 0.876 हेक्टेयर पर अवैध रूप से बनी दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया. साथ ही अन्य गांवो की ऊसर, बंजर, गलियारा तथा परती भूमि पर किए गये अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन से हटवाकर सरकारी कब्जे में लिया गया. साथ ही उपजिलाधिकारी अजय कुमार राय ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए संबंधित लेखपालों को निर्देश दिये कि सरकारी जमीन से छेडछाड करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं.
करोड़ों की जमीन को कराया कब्जामुक्त
राजधानी की सरोजनीनगर तहसील की ग्राम पंचायत बिजनौर में सोमवार को अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की. यहां जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर ने अपनी राजस्व टीम द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ऊसर में दर्ज भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाया. ग्राम पंचायत बिजनौर की भूमि गाटा संख्या 1257 ऊसर रकबा करीब 0,443 भूमि पर गांव के ही निवासी मस्तान पुत्र मुन्ने द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था और इस पर अवैध प्लाटिंग की गई थी. इसकी कीमत निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से करीब तीन करोड़ दस लाख रुपए बताई जा रही है. इस दौरान उपजिलाधिकारी, राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह ,लेखपाल धर्मेन्द्र , आलोक वर्मा , विजय सिंह ,आशीष श्रीवास्तव के साथ पुलिस बल और तमाम ग्रामवासी भी मौजूद रहे.
