लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की नव्य अयोध्या आवासीय योजना अगले महीने लांच हो जाएगी. इस योजना में करीब 20 हजार आवासीय यूनिट बनाए जाएंगे. जिनमें फ्लैट और प्लॉट दोनों होंगे. इसके अतिरिक्त मठ मंदिरों के लिए जगह अलग होगी. नव्य अयोध्या योजना में गरीबों के लिए ढाई से तीन हजार आवास आरक्षित होंगे. उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में सोमवार को अयोध्या में लगभग 1300 एकड़ की योजना को विकसित करने के लिए न केवल अधिग्रहण के बजट का प्रावधान किया गया, बल्कि 200 एकड़ के विस्तार को भी अनुमति दी गई है. उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद करीब 600 करोड़ रुपये अगले वर्ष भूमि अर्जन पर खर्च करेगा. जिसमें से अधिकांश रुपया अयोध्या में भूमि अर्जन पर व्यय किया जाएगा.
आवास विकास परिषद के सचिव डॉ नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद बैठक में अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद नितिन रमेश गोकर्ण, आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद व अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ला के अतिरिक्त प्रतिनिधि प्रमुख सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी, उप निदेशक विशेष आमंत्री, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा परिषद की ओर से वित्त नियंत्रक धर्मेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता डीवी सिंह तथा मुख्य वास्तुविद नियोजक संजीव कश्यप ने प्रतिभाग किया.
इन अफसरों पर कार्रवाई को हरी झंडी : उप्र आवास एवं विकास परिषद की 259 वीं बैठक परिषद के प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष में नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, फिरोजाबाद केसी त्रिपाठी के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में उनको दोषी पाया गया है. जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में आरोप सिद्ध पाये जाने पर केसी त्रिपाठी की पेंशन से 10 प्रतिशत कटौती स्थाई रूप से किये जाने का दंड दिया गया है. इसके अलावा प्रमोद कुमार, अधीक्षण अभियन्ता रूहेलखंड वृत्त, मुरादाबाद के विरुद्ध विभागीय जांच की स्वीकृति दी गई. निलंबित प्रमोद कुमार ने आवास विकास परिषद की मझोला योजना में एक व्यावसायिक प्लॉट को गैर कानूनी तरीके से आवंटित किया था.
इनको मिला सेवा विस्तार : राजेश कुमार मेहतानी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को ओएसडी के पद पर अनुबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया. परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता का सेवाकाल विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया. परिषद की अयोध्या योजना क़े लिए शिव बहादुर, सेवानिवृत्त चकबन्दी कर्ता, राजस्व विभाग (चकबन्दी) औऱ अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त लेखपाल, राजस्व विभाग (चकबन्दी) को सेवानिवृत्त के बाद आवास एवं विकास परिषद में फिक्स मानदेय पर संविदा पर अनुबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया. आवास विकास परिषद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2492 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया, जबकि बीते वर्ष 2022-23 में 2496 करोड़ रुपए का बजट था. 2023-24 में 3654 करोड़ रुपए की आय अनुमानित है, जबकि 2022-23 में 3034 करोड़ की आय के लिए बजट पास किया गया था.
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