लखनऊ : डॉ. वाईएस सचान की जेल में मौत के मामले में तत्कालीन डीजीपी करमवीर सिंह, तत्कालीन एडिशनल डीजीपी विजय कुमार गुप्ता व तत्कालीन जेलर भीम सेन मुकुंद समेत सीबीआई कोर्ट द्वारा बतौर अभियुक्त तलब किए गए सभी अधिकारियों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने इन सभी अधिकारियों को तलब किए जाने के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई के सात जुलाई 2022 के आदेश को खारिज कर दिया है.
यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने तत्कालीन डीजीपी करमवीर सिंह, एडिशनल डीजीपी विजय कुमार गुप्ता व आईजी जोन लखनऊ सुबेश कुमार सिंह, लखनऊ जेल के तत्कालीन जेलर भीम सेन मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह, प्रधान बंदीरक्षक बाबू राम दूबे व बंदीरक्षक पहिंद सिंह की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया. याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि मामले में सीबीआई जांच कर चुकी थी. डॉ. सचान की मृत्यु को आत्महत्या पाते हुए, दो-दो बार क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई थी. यह भी दलील दी गई कि याचियों के सरकारी अधिकारी होने के कारण उन्हें तलब किए जाने से पूर्व शासन से संस्तुति प्राप्त करना अनिवार्य था. वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि सीबीआई ने मामले की बारीकी से जांच की थी. डॉ. सचान की मृत्यु को आत्महत्या पाए जाने के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी.
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सीबीआई ने सभी पहलुओं की विस्तृत और वैज्ञानिक विवेचना की, लेकिन 22 जून 2011 को जेल हॉस्पिटल में डॉ. वाईएस सचान की हत्या का उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला. न्यायालय ने आगे कहा कि गवाहों के बयानों के अलावा, एम्स दिल्ली की एक्सपर्ट ओपिनियन, सीएफएसएल रिपोर्ट, केमिकल एक्जामिनर रिपोर्ट व फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी डॉ. सचान द्वारा आत्महत्या किए जाने का ही इशारा करती हैं. न्यायालय ने कहा कि याचियों को तलब किए जाने और सीबीआई की क्लोजार रिपोर्ट को खारिज किए जाने के 7 जुलाई 2022 के आदेश में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए, निचली अदालत ने किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया है. न्यायालय ने यह भी पाया कि याचियों के सरकारी अधिकारी होने के कारण संज्ञान लिए जाने से पूर्व शासन से संस्तुति प्राप्त करना अनिवार्य था.
बता दें, 22 जून 2011 को डॉ. वाईएस सचान की संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ जेल में मौत हुई थी. डॉ. सचान एनआरएचएम घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे. 26 जून 2011 को उनकी मौत की एफआईआर थाना गोसाइगंज में अज्ञात व्यक्तियों क खिलाफ दर्ज हुई थी. इसके बाद डॉ. सचान की मौत की न्यायिक जांच शुरू हुई. 11 जुलाई 2011 को न्यायिक जांच रिपोर्ट में डॉ. सचान की मौत को हत्या करार दिया गया. 14 जुलाई, 2011 को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. 27 सितंबर 2012 को सीबीआई ने जांच के बाद डॉ. सचान की मौत को आत्महत्या करार देते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया.
सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को मालती सचान ने प्रोटेस्ट अर्जी के माध्यम से चुनौती दी. सीबीआई कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए सीबीआई को अतिरिक्त कार्यवाही का आदेश दिया. नौ अगस्त, 2017 को सीबीआई ने फिर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दिया. 19 नवंबर 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और मालती सचान की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया. मालती सचान ने कोर्ट में न्यायिक जांच रिपोर्ट के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनयन व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों के बयान के साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज बयानों का भी हवाला दिया. 7 जुलाई 2022 को सीबीआई कोर्ट ने डॉ. सचान की मृत्यु को हत्या का मामला मानते हुए, याचियों को हाजिर होने का आदेश दिया था.
