सभी श्रमिकों के उनके घर पहुंचने तक जारी रहेगा वापसी का सिलसिला: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के घर वापसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है. मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों की सरकारों से अपने प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों की जिलावार सूची उपलब्ध कराने को कहा है. राज्यों से सूची मिलते ही योगी सरकार अपने प्रदेश के लोगों को लाने की व्यवस्था करेगी.

लखनऊ: सीएम योगी ने श्रमिकों के घर वापसी को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि श्रमिक और कामगार की सुरक्षित घर वापसी करना हमारी प्रतिबद्धता है. यह सिलसिला मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ था. जब तक सभी श्रमिकों की घर वापसी नहीं हो जाती यह सिलसिला जारी रहेगा. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हर श्रमिक अपने घर में सुरक्षित होंगे.

अब तक 37 ट्रेनों से 30 हजार से अधिक श्रमिक पहुंचे उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों, कामगारों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं. इनके माध्यम से 30 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं. पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बसों से 30 हजार से अधिक श्रमिक लाए गए हैं. मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य जगहों से करीब साढ़े चार लाख प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया गया है.

आज 20 ट्रेनों से आएंगे प्रदेश भर में श्रमिक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गुरुवार को कई प्रदेशों से श्रमिकों को लेकर 20 ट्रेनें आ रही हैं. शुक्रवार को 30 ट्रेनों के आने की उम्मीद है. इनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की 10 हजार से ज्यादा बसें लगाई गई हैं. आने वाले हर श्रमिक के स्वास्थ्य का परीक्षण क्वारंटाइन सेंटरों पर होगा. अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसे जांच के लिए वहीं आइसोलेट किया जाएगा. स्वस्थ लोगों को इस हिदायत के साथ घर भेजा जाएगा कि वह खुद और परिवार की सुरक्षा के लिए होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें.

सरकार इन श्रमिकों को दिलाएगी रोजगार
सरकार ने आने वाले हर श्रमिक को दक्षता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया है. उसके लिए सरकार दक्षता का विवरण एकत्र करा रही है. सभी श्रमिकों का विवरण एकत्र कराने के उपरांत इन सबको उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए सरकार कार्य योजना बनाकर लगभग तैयार कर चुकी है. इसके लिए सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है.