लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के बाद प्रदेश व्यापी हड़ताल के मद्देनजर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट गठित किए जाने को लेकर चार सदस्य एक कमेटी का गठन किया है. प्रमुख सचिव न्याय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक बार काउंसिल एडीजी अभियोजन को कमेटी का सदस्य बनाया गया है.
पिछले काफी समय से अधिवक्ताओं की तरफ से हड़ताल करते हुए कई तरह की मांग सरकार से की गई थी. सरकार के स्तर पर बातचीत करके अधिवक्ताओं की कई मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया था. हापुड़ में हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद पुलिस अधिकारी को हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कई जगहों पर अभी भी हड़ताल जारी थी. हड़ताल के मद्देनजर और वकीलों की पुरजोर मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश की तरफ से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने से पहले कमेटी का गठन किया है. प्रमुख सचिव विधायी की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है, कमेटी में एडीजी अभियोजन, यूपी बार काउंसिल का नामित प्रतिनिधि भी सदस्य बनाया जाएगा. चार सदस्यीय कमेटी विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव और संस्तुति करते हुए विधि आयोग को भेजेगा, जिसके बाद की प्रक्रिया पूरी होगी. हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद सबसे बड़ी मांग पर कमेटी गठित करके इस मुद्दे को समाप्त करने की कोशिश शुरू की गई है.
