लखनऊ: निदेशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राच्य भाषा संजय सिन्हा को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर रहते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर में उनके स्तर पर गड़बड़ी किए जाने के आरोपों में यह कार्रवाई की गई है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से उनको निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर काजल को इस पूरे प्रकरण में जांच अधिकारी नामित किया गया है.
संजय सिन्हा पर आरोप है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर रहते हुए बिना संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सूचना के प्रदेश के कई जिलों में स्थानांतरण को अनुमति दी. इसके अलावा नियम विरुद्ध प्रमोशन देकर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई.
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इन आरोपों के चलते की गई कार्रवाई
आरोप है कि परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले हजारों शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से स्थानांतरण किया गया. बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर इलाहाबाद, अंबेडकर नगर समेत कई अन्य जिलों में लगातार अनुपस्थित रहे या अन्य कारण से बर्खास्त शिक्षकों से लाभ लेकर नियम विरुद्ध तरीके से सुनवाई की गई और उन्हें सेवा का लाभ पहुंचाया गया. बिना शासन की अनुमति प्राप्त किए अंबेडकर नगर, सुलतानपुर, अमेठी, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, उन्नाव समेत अन्य जनपदों के 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने वाले मृतक आश्रितों को सीधे अपने स्तर पर नियुक्ति प्रदान कर दी. जनपद सुलतानपुर में पद रिक्त होने के बावजूद 500 से अधिक शिक्षकों का अन्य जनपद से सुलतानपुर में ट्रांसफर किया.परिषदीय अध्यापकों को शिथिलता प्रदान करते हुए नियमों के विरुद्ध पदोन्नति का लाभ दिया. वर्ष 2016-17 में बिना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के आगरा में 33, वाराणसी में 44, देवरिया में 23, बिजनौर में 14, सुल्तानपुर में 67 और बाराबंकी में 122 ट्रांसफर सीधे किए गए. महोबा, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में शिक्षकों को अनियमित तरीके से नोशनल पदोन्नति का लाभ दिया.
