लखनऊः 15वें वित्त आयोग ने योगी सरकार की नीतियों की सराहना की है. आयोग के चेयरमेन एनके सिंह के कहा कि राज्य सरकार फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रही है. यह रफ्तार कायम रहा तो आने वाले सालों में राज्य की स्थिति बेहतर होगी. बता दें कि आयोग सदस्य दो दिवसीय लखनऊ दौरे से आज वापस दिल्ली चले गए. इस दौरान आयोग ने शासन के साथ बैठक की और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की तथा उनके सुझाव लिए.
दो से तीन वर्षों में यूपी की होगी बेहतर स्थिति
इस दौरे के दूसरे दिन यानी मंगलवार को वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कुछ मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, सदस्य डॉ. रमेश चंद्र, डॉ. अनूप सिंह, अजय नारायण झा और डॉ. अशोक लाहिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एनके सिंह ने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, जैसे क्षेत्रों में यूपी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार जिस दिशा में, जिस रफ्तार से काम कर रही है, ऐसे ही करती रही तो निश्चित तौर पर आने वाले दो से तीन वर्षों में राज्य की स्थिति काफी बेहतर होगी.
अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी का जीडीपी ग्रोथ बेहतर
वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आयोग के लिए यह दौरा बहुत अच्छा रहा. आज मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही. उन्होंने कहा कि यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्थिरता और सुशासन का लाभ उत्तर प्रदेश के विकास के कई मापदंडों के साथ असर डालेगा. उत्तर प्रदेश ने जो जीडीपी ग्रोथ हासिल किया है, वह निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर से कहीं ज्यादा है. इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वित्तीय संचालक को सही ढंग से चला रहा है. यह सराहनीय है, क्योंकि कई राज्यों में इस प्रकार का चित्र नहीं देखने को मिला.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 16 गोल्स पर काम कर रही यूपी सरकार
वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि यूपी सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 16 गोल्स पर काम कर रही है. लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज हमारे समक्ष कार्यक्रम पेश किया है. उससे आयोग संतुष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें निश्चित तौर पर वृद्धि होगी. पिछले दो साल में इन्होंने प्रगति की है. उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बीच जो खाईं थी वह धीरे-धीरे भरी जाएगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश कम है. लेकिन यूपी सरकार के प्रयास से आयोग संतुष्ट है.
यूपी की एक ट्रिलियन इकोनामी होना जरुरी
ऊर्जा के क्षेत्र में योगी सरकार ने बेहतर काम किया है. सरकार ने जो अगले दो साल के लिए लक्ष्य रखा है. उस कार्यक्रम को आयोग ने देखा है. अगर उस प्रकार से ऊर्जा विभाग काम करता है तो निश्चित तौर पर इसके बेहतर परिणाम आएंगे. यदि प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला देश बनाना है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो. उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए. जब तक उत्तर प्रदेश का एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं होगा, तब तक भारत का जो लक्ष्य है वह हासिल नहीं हो पाएगा.
यूपी सरकार के कार्यों से वित्त आयोग संतुष्ट
आयोग ने योगी सरकार की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि बहुत कम राज्य हैं, जहां पर मंत्रियों की इस प्रकार से आयोग के साथ मीटिंग के दौरान भागीदारी दिखती है. कई मंत्री इसमें प्रमुखता से शामिल हुए. उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने-अपने विभागों का कार्यक्रम पेश किया. उनके उत्साह और निष्ठा को देखते हुए आयोग आशा करता है कि उत्तर प्रदेश का विकास आगे चलकर बेहतर होगा.