प्रदेश की पचास प्रतिशत मंडियों में ही हो रहा है कारोबार

प्रदेश की 50% से ज्यादा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की मंडियों में कारोबार नहीं हो रहा है. जिसके चलते यहां के कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़े हुए हैं.

लखनऊ: प्रदेश की 50% से अधिक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की मंडियों में कारोबार नहीं हो रहा है. इन मंडी समितियों के परिसर खाली पड़े हुए हैं. परिसर में निर्मित दुकान व्यापारियों ने आवंटित करा रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इनसे मंडी टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है. यहां कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़े हुए हैं.

प्रतिदिन 5करोड़ से अधिक का नुकसानसर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किए गए कृषि कानूनों के बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति योग के बाहर मंडी शुल्क व विकास से वसूली स्थगित हो गई हैं, इससे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को लगभग 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है. 5 जून को कृषि कानून संबंधी अध्यादेश लागू होते ही तत्काल प्रभाव से मंडी स्थलों के बाहर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर होने वाले कारोबार पर मंडी शुल्क और विकास की वसूली को रोक दिया गया था. कर्मचारियों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र उत्तर प्रदेश मंडी परिषद कर्मचारी संघ के प्रन्तीय अध्यक्ष कमलेश कुमार वर्मा ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि मंडियों के बाहर भी होने वाले कारोबार पर मंडी शुल्क और वसूली के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए.