लखनऊः प्रबंध नगर योजना एलडीए की फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रही है. एक तरफ अधिग्रहित जमीनों पर प्लाटिंग हो रही है, वहीं 16 साल से किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं. हाल यह है कि किसानों के लिए उनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. परेशान होकर किसानों ने डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि जब तक एलडीए उनकी जमीन नहीं लेता, तब तक घर का खर्चा चलाए.
अपनी ही जमीन नहीं बेच पा रहे किसान
एलडीए ने वर्ष 2004 के बाद जमीन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे किसान अपनी ही जमीन नहीं बेच पा रहे हैं. अब किसी किसान को अपनी बेटी की शादी करनी है तो किसी को अपने बच्चे को उच्च शिक्षा हासिल करानी है. जमीन होते हुए भी एलडीए के प्रतिबंध ने हाथ बांध रखे हैं. स्थिति यह है कि निजी बिल्डरों से मुआवजा मिलने के बाद भी जमीनें नहीं बेच सकते हैं. अब किसान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर अपनी मजबूरी बता रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई जवाब किसानों को नहीं मिला है. एलडीए ने प्रबंध नगर योजना के अल्लू नगर, घैला, डिगुरिया और ककौली गांव में जमीनों के अधिग्रहण की बात की थी. वर्ष 2004 के बाद से कोई काम नहीं हुआ. किसान अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी व इलाज तक नहींं करवा पा रहा है.
प्रॉपर्टी डीलर यहां प्लाट बेच रहे
इन गांवों के किसानों का आरोप है कि एलडीए ने जमीन को बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है और बैंक भी उन्हें जमीन गिरवी रखकर लोन देने को तैयार नहीं है. ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कोई कार्रवाई न करने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एलडीए को प्रबंध नगर की 756 हेक्टेअर की जमीन अधिग्रहित करनी है. किसानों का आरोप है कि एलडीए जमीन किसानों को बेचने नहीं दे रहा और प्रापर्टी डीलर यहां प्लाट बेच रहे हैं. ऐसे में किसानों का एक वर्ग अपनी जमीन बेचकर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है और दूसरा वर्ग एलडीए की चौखट के चक्कर लगा रहा है.
अधिग्रहण के निर्देश
एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने प्रबंध नगर योजना, सुल्तानपुर रोड व मलेशेमऊ की जमीन अधिग्रहण करने का निर्देश दिया है, लेकिन प्राधिकरण का फोकस सुल्तानपुर रोड पर 2052 एकड़ जमीन पर टाउनशिप को लेकर है. वहीं, गोमती नगर विस्तार में मलेशेमऊ में 90 एकड़ जमीन पर कामर्शियल हब बनाने का प्रस्ताव है.
