लखनऊ: इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का ट्विटर पर विरोध जता रहे बिजली इंजीनियर

बिजली विभाग के निजीकरण के लिए केंंद्र सरकार द्वारा बनाए गये इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल 2020 का विरोध शुरू हो गया है. ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के आह्वान पर बिजली के इंजीनियर्स ने इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाने का ऐलान किया है.

लखनऊ: ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को बिजली इंजीनियरों ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल 2020 के विरोध में ट्विटर पर राष्ट्रव्यापी अभियान अभियान शुरू किया. पांच दिवसीय अभियान के पहले दिन शुक्रवार को देश भर में बिजली इंजीनियरों के संगठनों के सभी प्रांतों के कई हजार पदाधिकारियों और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय फेडरेशन के पदाधिकारियों ने ट्वीट कर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 वापस लेने की मांग की.


ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि ट्विटर अभियान के तहत बिजली इंजीनियर
प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह, पीएमओ और केंद्रीय बिजली मंत्री कार्यालय को ट्वीट कर मांग कर रहे हैं कि, जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है. ऐसे समय में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली के निजीकरण के लिए बनाए गये इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 को तत्काल वापस लिया जाए. साथ ही बिजली विभाग में सुधारों के लिए इंजीनियरों और कर्मचारियों के संगठनों से वार्ता कर रूपरेखा तैयार की जाए.

उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को उत्तरी क्षेत्र के सभी आठ राज्यों, 26 अप्रैल को पश्चिमी क्षेत्र के सभी 5 राज्यों, 27 अप्रैल को दक्षिणी क्षेत्र के सभी 6 राज्यों और 28 अप्रैल को पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 13 राज्यों के तमाम बिजली इंजीनियर ट्वीट कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे.