लखनऊ : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि "फरवरी माह से पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के केवाईसी प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा." उन्होंने कहा कि "इस अभियान में टेलीकॉम कंपनियों की तरह प्रदेश के सवा 3 करोड़ उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबर लिए जाएंगे. जिससे उन्हें विद्युत संबंधी जानकारी, विद्युत बिल और कटौती की सूचना समय पर दी जा सकेगी. केवाईसी अभियान के साथ ही पूरे प्रदेश में लाइन हानियों को कम करने तथा विद्युत चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा." ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को शक्ति भवन में विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए. बैठक में कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी गुरुप्रसाद उपस्थित थे.
उन्होंने कहा कि "प्रदेश में लाइन हानियां ज्यादा होने से तथा विद्युत चोरी होने के कारण विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है. अभियान के दौरान शहर से लेकर गांव, कस्बों में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिस्ट बनाई जाए, जहां पर ज्यादा लाइन हानियां और विद्युत चोरी हो रही है. प्रशासन की मदद से चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके कनेक्शन भी काटे जाएं. ज्यादा लाइन हानि वाले फीडरों पर प्रभावी चेकिंग कराई जाए." मंत्री एके शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को समय से बिल जारी करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि "कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम का प्रमुख काम उपभोक्ताओं को बिजली बिल देना है न कि इसमें व्यवधान पैदा करना. इसलिए हर उपभोक्ता को टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से पहले 3 अलर्ट मैसेज भेजे जाएं, उसके बाद भी बिल न जमा करने वाले लोगों का कनेक्शन काटा जाए." उन्होंने कहा कि "हमारा धर्म उपभोक्ता की सेवा है. इसलिए उसका जरूर ध्यान रखा जाए." ऊर्जा मंत्री ने कहा कि "हम जितनी बिजली देते हैं उतना राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को प्रयास तेज करने होंगे. उन्होंने राजधानी लखनऊ में टेलीकॉम और केबल कंपनियों से वार्ता कर उनसे विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमानुसार शुल्क जमा कराने तथा तारों के मकड़जाल को व्यवस्थित कराने को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो कंपनियां अपना निर्धारित शुल्क न जमा करें उन्हें विद्युत खंभों का प्रयोग न करने दिया जाए."
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