लखनऊ: शहर में बिना मानचित्र के बने निर्माण अथवा सरकारी जमीनों पर कब्जों को हटाने का अभियान पांच दिन बाद ठंडा पड़ गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन व्यापारियों और भाजपा नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया. वहीं अवैध निर्माण के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्राधिकरण को मुंह की खानी पड़ी है. इसी के चलते एलडीए ने फिलहाल ध्वस्तीकरण अभियान स्थगित कर दिया है.
भाजपा नेताओं, व्यापारियों के विरोध पर बैकफुट पर प्राधिकरण
लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने एलडीए का कार्यवाहक उपाध्यक्ष बनाये जाने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए जाने की बात कही. उन्होंने 2 नवंबर से तीन चरणों में अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये. प्राधिकरण के अधिकारियों ने सूची तैयार की. पहले चरण में 2 नवंबर से अभियान चलाकर कई बड़े निर्माण तोड़े गए. लालबाग में कॉलेज की जमीन पर अवैध बने मॉल को तोड़ा गया. अगले दिन सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने की कारवाई की गई. बिना मानचित्र के अवैध कॉलोनी और दुकानों पर बुलडोजर चला. शुक्रवार को अलीगंज में अभियान का भाजपा विधायक नीरज बोरा, पार्षद पृथ्वी गुप्ता समेत व्यापरियों ने विरोध किया. चिनहट में कार्रवाई के खिलाफ अखंड पाठ शुरू करा दिया गया. वहीं कई निर्माणों को गिराने पहुंची एलडीए टीम और पुलिस फोर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा है. कोर्ट अथवा कमिश्नर से अपील होने से प्राधिकरण के हाथ बंध गए. यह भी कहा जा रहा है कि अभियंताओं ने सूची बनाने में ही खेल कर दिया.
अभियान की होगी समीक्षा
इन सब वजहों से एलडीए सचिव पवन गंगवार ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि त्योहार तक कोई भी अभियान न चलाया जाए. साथ ही यह भी कहा है कि सोमवार को अभियान की समीक्षा होगी. अगले अभियान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मामले में कोई वैधानिक कार्रवाई बाधा तो नहीं बन रही है. बैठक के बाद नए सिरे से अभियान की रूपरेखा तय की जाएगी.
इन पर होनी थी कार्रवाई
शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रवर्तन दस्ता और पुलिस फोर्स कार्रवाई के लिए स्थल पर पहुंची. लेकिन सचिव के आदेश के बाद अभियान नहीं चल सका. शनिवार को हजरतगंज, बालू अड्डा, पारा में अवैध रूप से बने दो मंजिल इमारत में चल रहे अस्पताल, कृष्णा नगर थाने में कानपुर रोड योजना सेक्टर-B में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जाना था. रविवार को फैजुल्लागंज में डोरेंडो कॉलेज तथा चिनहट के नौबस्ता कला में अभियान चलाया जाना था. संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि आदेश के बाद कहीं अभियान नहीं चला.
अवैध निर्माण के खिलाफ चला LDA का अभियान ठंडा पड़ा
यूपी की राजधानी लखनऊ में बिना नक्शा पास कराए और सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण से कब्जों को हटाने का अभियान पांच दिन बाद रोक दिया गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा था.
लखनऊ: शहर में बिना मानचित्र के बने निर्माण अथवा सरकारी जमीनों पर कब्जों को हटाने का अभियान पांच दिन बाद ठंडा पड़ गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन व्यापारियों और भाजपा नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया. वहीं अवैध निर्माण के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्राधिकरण को मुंह की खानी पड़ी है. इसी के चलते एलडीए ने फिलहाल ध्वस्तीकरण अभियान स्थगित कर दिया है.
भाजपा नेताओं, व्यापारियों के विरोध पर बैकफुट पर प्राधिकरण
लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने एलडीए का कार्यवाहक उपाध्यक्ष बनाये जाने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए जाने की बात कही. उन्होंने 2 नवंबर से तीन चरणों में अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये. प्राधिकरण के अधिकारियों ने सूची तैयार की. पहले चरण में 2 नवंबर से अभियान चलाकर कई बड़े निर्माण तोड़े गए. लालबाग में कॉलेज की जमीन पर अवैध बने मॉल को तोड़ा गया. अगले दिन सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने की कारवाई की गई. बिना मानचित्र के अवैध कॉलोनी और दुकानों पर बुलडोजर चला. शुक्रवार को अलीगंज में अभियान का भाजपा विधायक नीरज बोरा, पार्षद पृथ्वी गुप्ता समेत व्यापरियों ने विरोध किया. चिनहट में कार्रवाई के खिलाफ अखंड पाठ शुरू करा दिया गया. वहीं कई निर्माणों को गिराने पहुंची एलडीए टीम और पुलिस फोर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा है. कोर्ट अथवा कमिश्नर से अपील होने से प्राधिकरण के हाथ बंध गए. यह भी कहा जा रहा है कि अभियंताओं ने सूची बनाने में ही खेल कर दिया.
अभियान की होगी समीक्षा
इन सब वजहों से एलडीए सचिव पवन गंगवार ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि त्योहार तक कोई भी अभियान न चलाया जाए. साथ ही यह भी कहा है कि सोमवार को अभियान की समीक्षा होगी. अगले अभियान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मामले में कोई वैधानिक कार्रवाई बाधा तो नहीं बन रही है. बैठक के बाद नए सिरे से अभियान की रूपरेखा तय की जाएगी.
इन पर होनी थी कार्रवाई
शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रवर्तन दस्ता और पुलिस फोर्स कार्रवाई के लिए स्थल पर पहुंची. लेकिन सचिव के आदेश के बाद अभियान नहीं चल सका. शनिवार को हजरतगंज, बालू अड्डा, पारा में अवैध रूप से बने दो मंजिल इमारत में चल रहे अस्पताल, कृष्णा नगर थाने में कानपुर रोड योजना सेक्टर-B में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जाना था. रविवार को फैजुल्लागंज में डोरेंडो कॉलेज तथा चिनहट के नौबस्ता कला में अभियान चलाया जाना था. संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि आदेश के बाद कहीं अभियान नहीं चला.
