लखनऊः सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11ः00 बजे सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई. कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदन के संचालन के लिए डॉ. महेन्द्र सिंह को नेता सदन ने अधिकृत किया है. प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला. सदस्यों के बारह प्रश्नों के जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिए. शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के अहमद हसन, रामवृक्ष सिंह यादव, रणविजय सिंह, आनंद भदौरिया, वासुदेव यादव एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश में हो रही ताबड़तोड़ हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया.
सूचना की ग्राहय्ता पर सपा के सुनील सिंह साजन ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है. महिलाएं-लड़कियां, व्यापारी, बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. आपराधिक तत्वों को खाकी वर्दी का अब डर नहीं रह गया है. पूरे प्रदेश में जंगलराज की स्थिति उत्पन्न हो है. उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि इन बढ़ते हुए अपराधों को सरकार का कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लक्ष्य बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं.
कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया
सदन में ऑनलाइन जुड़े शतरूद्र प्रकाश ने भी कानून व्यवस्था पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया. नेता विरोधी दल अहमद हसन ने अपराधों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, उससे सरकार के प्रति जनता का भरोसा टूट रहा है. सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो हवा-हवाई है जबकि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. सपा सदस्यों द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर सभापति ने कहा आपके आंकड़े सत्य से परे हैं.
नेता सदन ने आरोप किये खारिज, बेहतर है कानून व्यवस्था
नेता सदन डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है. जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं. कहा कि उस दल के लोग कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिनकी सत्ता की शुरूआत ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उठाकर हुई थी. इतना ही उनके पूरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था का जो हाल था, अगर ये उसका ही आंकलन कर लेते तो हमारी सरकार की कानून व्यवस्था पर नहीं बोलते. आज प्रदेश में कानून का राज है. अपराधी या तो जेल में हैं, या प्रदेश की सरहद छोड़ चुके हैं. सरकार के जवाब से असन्तुष्ट सपा सदस्यों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और सदन से वाकआउट किया.
बसपा ने नियुक्ति में मनमानी का मुद्दा उठाया
बसपा के दिनेश चन्द्रा, अतर सिंह राव, सुरेश कुमार कश्यप, महमूद अली एवं भीमराव आंबेडकर ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के चयन में मनमानी किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. सूचना की ग्राहय्ता पर दिनेश चन्द्रा एवं भीमराव आंबेडकर ने सरकार पर अनियमितता करने का अरोप लगाया. नेता सदन ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है. किसी के भी साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी. सभी के साथ न्याय करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है.
कांग्रेस ने नाविकों के साथ हुई घटना का मुद्दा उठाया
कांग्रेस के दीपक सिंह ने बीती 4 फरवरी को प्रयागराज जिले के यमुनापार इलाके में घूरपुर, थाना क्षेत्र-बसवार में बालू खनन के खिलाफ कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा नाविकों से झड़प और मारपीट किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. दीपक सिंह ने कहा स्थानीय प्रशासन ने पहले तो नावों को तोड़ा फिर लाठी चार्ज किया. इतना ही कुछ नाविकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया. निषाद समाज में बढ़ते हुए रोष और विपक्षी दलों द्वारा नाविकों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ जब हमारी पार्टी ने आवाज उठाई तो स्थानीय प्रशासन ने तोड़ी गई नावों की मरम्मत कराने और मुकदमा वापस लेने का आश्वासन देते हुए माहौल को शांत करने का प्रसास किया.
गंगा सफाई में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया
सपा के राम सुन्दर दास ’निषाद’, आशुतोष सिन्हा, राजेश यादव ’राजू’, डॉ. संजय लाठर, जितेन्द्र यादव एवं अन्य सदस्यों ने गंगा-यमुना सहित अन्य नदियों के साफ-सफाई पर करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. सपा के डॉ. संजय लाठर, शशांक यादव जितेन्द्र यादव एवं आनन्द भदौरिया ने कहा कि नदियों की सफाई के नाम पर सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है. सफाई के लिए आवंटित धन को मनमाने ढंग से खर्च किया जा रहा है. सरकार गंगा और गाय के नाम पर राजनीति कर रही है. गंगा नदी में जहां प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. वहीं यमुना सहित अन्य नदियों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है. सरकार की ओर से जवाब देते हुए जलशक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि बिजनौर से बलिया तक बहने वाली गंगा के किनारों के सुन्दरीकरण के लिए जो प्रयास यह सरकार कर रही वह पहले कभी नहीं हुआ.
