उपमुख्यमंत्री बोले, जिला प्रशासन तय करेगा 9 से 12 के स्कूल बंद होंगे या नहीं

उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल बंद करने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी. उनका कहना है कि प्रदेश के सभी जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित नहीं हैं. ऐसे में जिला प्रशासन को स्कूल बंद करने या ना करने के संबंध में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा.

लखनऊ: उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि अभी तक प्रदेश सरकार में नौवीं से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया गया है. इस मुद्दे पर चर्चा होना बाकी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश का हर जिला कोरोना संक्रमण से प्रभावित नहीं है. जिलाधिकारी को इस संबंध में अधिकृत किया जा रहा है. वह अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए इस पर फैसला लेंगे.
गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री शनिवार को राजधानी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे थे. कार्यक्रम मानसिंह गोयल ग्रुप द्वारा नवनिर्मित क्लब द सेंट्रम में आयोजित किया गया.

उच्च शिक्षा में भी जिलाधिकारी को अधिकार उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह का फार्मूला प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लागू किया गया. कोरोना संक्रमण को देखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय और उस जिले के जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं. वह जिले की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के संबंध में फैसला ले सकते हैं. इसके आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने आगामी 10 अप्रैल तक सभी संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाओं को बंद करने की घोषणा कर दी है. यहां ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है. मई में होंगी परीक्षाएंETV Bharat से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी बोर्ड की 24 अप्रैल से पूर्व प्रस्तावित परीक्षाओं को अब पंचायत चुनाव के बाद कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी तिथियां तय नहीं हुई हैं. हालांकि यह परीक्षाएं मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावनाएं हैं.

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नई शिक्षा नीति के लिए समिति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विशेष समिति बनाई गई है. इन समितियों में जाने-माने शिक्षाविदों से लेकर विशेषज्ञ शामिल हैं. वह आगामी शैक्षिक सत्र में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्य कर रहे हैं.