लखनऊ: श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई रणनीति रंग लाने लगी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में दूसरे राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों का स्किल मैपिंग डाटा तैयार किया जा रहा है. अब तक 16 लाख से अधिक श्रमिकों का स्किल मैपिंग डाटा तैयार किया जा चुका है. स्किल मैपिंग डेटा बैंक से उद्यमियों ने पांच लाख श्रमिक और कामगारों को मांगा है. उद्यमी इन श्रमिकों के हुनर के हिसाब से इकाइयों में रोजगार दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक संस्थानों का सर्वे शुरू कराया है. साथ ही हर संस्थान में रोजगार पैदा करने पर जोर दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर औद्योगिक इकाई में प्रवासी श्रमिकों को काम दिलवाया जाएगा. प्रत्येक औद्योगिक इकाई में एक से लेकर 10 श्रमिकों के लिए जगह बनाई जाए और उन्हें काम दिया जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने का खाका तैयार करा रहे हैं. प्रदेश की हर इकाई से सरकार ने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड श्रमिकों की मांग का ब्यौरा मांगा है. इकाइयों की मांग के अनुरूप श्रमिकों को उनकी इकाइयों में भेजा जाएगा.
उद्योगों को हर तरह की मदद देने में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हैं. अधिकारियों को सीधे निर्देश है कि औद्योगिक संस्थानों में तेजी से काम शुरू कराया जाए. सप्लाई चेन टूटने नहीं दी जाए. बाकी सरकारी सहूलियतों में उद्यमियों को पूरा सहयोग दिया जाए. उद्योगों को चलाने में मदद देने के साथ ही सरकार हर छोटी और बड़ी सभी उद्यम इकाइयों से मैन पावर की डिमांड मांग रही है. सरकार का स्पष्ट मत है कि वे सबको उद्योग में लगाने में और उसे चलाने में मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके यहां रोजगार देना होगा.
औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों और कामगारों के लिए अप्रेंटिस और ट्रेनिंग का भी इंतजाम योगी सरकार कर रही है. अप्रेंटिस के दौरान सरकार और औद्योगिक समूहों से अप्रेंटिस भत्ता दिलाने की भी योजना बनाई गई है. पांच लाख श्रमिकों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति काम आने लगी है. मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि दूसरे राज्यों से आए सभी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार दिलाया जा सकेगा.
लखनऊ: योगी सरकार से उद्यमियों ने मांगे पांच लाख श्रमिक
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में दूसरे राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों का स्किल मैपिंग डेटा तैयार किया जा रहा है.
लखनऊ: श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई रणनीति रंग लाने लगी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में दूसरे राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों का स्किल मैपिंग डाटा तैयार किया जा रहा है. अब तक 16 लाख से अधिक श्रमिकों का स्किल मैपिंग डाटा तैयार किया जा चुका है. स्किल मैपिंग डेटा बैंक से उद्यमियों ने पांच लाख श्रमिक और कामगारों को मांगा है. उद्यमी इन श्रमिकों के हुनर के हिसाब से इकाइयों में रोजगार दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक संस्थानों का सर्वे शुरू कराया है. साथ ही हर संस्थान में रोजगार पैदा करने पर जोर दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर औद्योगिक इकाई में प्रवासी श्रमिकों को काम दिलवाया जाएगा. प्रत्येक औद्योगिक इकाई में एक से लेकर 10 श्रमिकों के लिए जगह बनाई जाए और उन्हें काम दिया जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने का खाका तैयार करा रहे हैं. प्रदेश की हर इकाई से सरकार ने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड श्रमिकों की मांग का ब्यौरा मांगा है. इकाइयों की मांग के अनुरूप श्रमिकों को उनकी इकाइयों में भेजा जाएगा.
उद्योगों को हर तरह की मदद देने में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हैं. अधिकारियों को सीधे निर्देश है कि औद्योगिक संस्थानों में तेजी से काम शुरू कराया जाए. सप्लाई चेन टूटने नहीं दी जाए. बाकी सरकारी सहूलियतों में उद्यमियों को पूरा सहयोग दिया जाए. उद्योगों को चलाने में मदद देने के साथ ही सरकार हर छोटी और बड़ी सभी उद्यम इकाइयों से मैन पावर की डिमांड मांग रही है. सरकार का स्पष्ट मत है कि वे सबको उद्योग में लगाने में और उसे चलाने में मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके यहां रोजगार देना होगा.
औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों और कामगारों के लिए अप्रेंटिस और ट्रेनिंग का भी इंतजाम योगी सरकार कर रही है. अप्रेंटिस के दौरान सरकार और औद्योगिक समूहों से अप्रेंटिस भत्ता दिलाने की भी योजना बनाई गई है. पांच लाख श्रमिकों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति काम आने लगी है. मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि दूसरे राज्यों से आए सभी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार दिलाया जा सकेगा.
