लखनऊः केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के सभी प्राइवेट और सरकारी उत्पादन इकाइयों को हर हाल में 31 मई तक विदेशी कोयला खरीदने का टेंडर अवार्ड करने का आदेश दिया है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से सीबीआई जांच की डिमांड की है.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि विदेशी कोयला खरीद से देश के निजी घरानों का बड़ा लाभ होगा. जबकि पूरे देश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 80 पैसे से लेकर एक रुपये प्रति यूनिट तक इजाफा हो जायेगा. जो घरेलू कोयला 17 सौ प्रति टन का भाड़ा सहित 3 हजार प्रति टन देश में उपलब्ध है. उस कोयले को जब विदेश से मंगाया जाएगा तो 17 हजार से लेकर 20 हजार रुपये प्रति टन के पार होगा. उसकी डिलीवरी कब मिलेगी इसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकारों की उत्पादन इकाइयां कुल 22 मिलियन मैट्रिक टन विदेशी कोयला खरीदने का और देश के निजी घरानों को 15.9 मिलियन मैट्रिन टन कोयला खरीदने का टेंडर 31 मई तक अवार्ड कर दें. उत्तर प्रदेश के मामले में भी उत्पादन निगम 2.13 लाख मीट्रिक टन विदेशी कोयले का टेंडर 31 मई तक अवार्ड कर दें. उत्तर प्रदेश के मामले में भी उत्पादन निगम 2.13 लाख मीट्रिक टन विदेशी कोयले का टेंडर करें. ऐसा आदेश दिया गया है. साथ ही बजाज, रोजा ललितपुर और लैंको के मामले में भी अलग-अलग विदेशी कोयला खरीदने का आदेश जारी किया गया है.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत सरकार के दबाव के बाद प्रदेश के निजी घराने ललितपुर लैंको और रोजा की ओर से विदेशी कोयला खरीद का टेंडर जारी भी किया जा चुका है, जो गंभीर मामला है.
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अवधेश वर्मा ने कहा कि कोयला खदानों में कोयला होते हुए भी उत्पादन इकाइयों तक घरेलू कोयला सिर्फ इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाया क्योंकि कहीं न कहीं ढुलाई के लिए उचित मात्रा में रेलवे के रैक उपलब्ध नहीं हो पाये.
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