लखनऊ : संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने एक लाख अल्प वेतनभोगी संविदा कार्मिकों की स्थानांतरण एवं वेतन विसंगति व बीमा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भेंट की. उप मुख्यमंत्री द्वारा स्थानातरण नीति बनाए जाने तथा अन्य बिंदुओं पर यथा शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है.
संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि कार्मिकों, जिनमें दिव्यांग भी शामिल हैं को घर से 700 किलोमीटर दूर तैनात होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. पूर्व में भी संविदा कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है. दूसरे राज्यों में भारत सरकार के निर्देशन में स्थानांतरण नीति बनाई गई है, ऐसी दशा में संविदा कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने की मांग की गई है.
पत्र में एक अन्य मांग के बारे में लिखा गया है कि एक ही पद पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों में वेतन अलग-अलग रखा गया है, इसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से 3% अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा रहा है, लेकिन इसका लाभ संविदा कार्मिकों को नहीं मिला है. वेतन निर्धारण नीति न होने के कारण उच्च अधिकारियों के चहेतों का वेतन बढ़ा दिया जाता है, जबकि अन्य कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जाता है, ऐसे में इस वेतन विसंगति को दूर किए जाने के साथ-साथ राज्य संविदा कर्मियों पर लागू वित्त विभाग के 2012 के पत्र के अनुसार ही एनएचएम संविदा कार्मिकों का वेतन निर्धारण किया जाए. इसके अलावा चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ दिलवाने और कार्मिकों की तैनाती सेवा प्रदाता एजेंसी से करवाने के बजाय जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है.
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