लखनऊः उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी है. चारों चरणों में 12 लाख 89 हजार 830 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. सभी उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव लड़ने वाले हैं.
किस पद पर कितने उम्मीदवार
- जिला पंचायत सदस्य- 44,397
- क्षेत्र पंचायत सदस्य- 3,42,439
- ग्राम प्रधान- 4,64,770
- ग्राम पंचायत सदस्य- 4,38,270
3 लाख 19 हजार प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित
प्रदेशभर में सम्पन्न हुए चार चरणों में चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत तीन लाख 19 हजार 370 उम्मीदवार चारों पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इनमें 7 जिला पंचायत सदस्य, 2005 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 178 ग्राम प्रधान प्रदेशभर में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य के 3 लाख 17 हजार 127 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. यह अलग-अलग चरणों में हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.
कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त निर्देश
मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने के सख्त निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान बेहतर व्यवस्था खासकर कोरोनावायरस से बचाव को लेकर सख्त इंतजाम किए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं. सभी जिलों के ब्लॉक मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी. इसके लिए जिला स्तर पर ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और अन्य मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है.
इतने पदों पर हुए हैं चुनाव
पंचायत चुनाव में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 58 हजार 176 ग्राम प्रधान, 7 लाख 32 हजार 485 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, 75 हजार 852 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 3051 जिला पंचायत सदस्य वार्ड की मतगणना होनी है. चुनाव में सभी चार चरणों के दौरान मतदान में सभी पदों के उम्मीदवारों के मतपत्र एक ही पेटी में डाले गए थे.
50- 50 मतपत्रों के बनेंगे बंडल
इस बार मतगणना में 50- 50 मतपत्रों के बंडल बनाए जाएंगे. इसके बाद एक मतगणना टेबल पर जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतपत्रों को रखा जाएगा और इसके बाद इनकी गणना की जाएगी. जबकि दूसरी टेबल पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की मतगणना होगी.
मतगणना में लगेगा समय
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक उम्मीदवार के मतों को अलग-अलग कर गणना कराई जाएगी. जिसमें काफी समय लगने की उम्मीद है. ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव के नतीजे 2 मई की देर रात से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 3 मई तक ही सामने आने की बात आयोग के अधिकारियों द्वारा कही जा रही है.
3-4 मई तक साफ होगी नतीजों की पूरी तस्वीर
आयोग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि 3 मई की देर रात या 4 मई को क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी.
मतगणना बहिष्कार का फैसला वापस
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अधिकाधिक संख्या में कर्मचारी, शिक्षक, अभियंताओं और अधिकारियों की मौत के बाद विभिन्न शिक्षक और कर्मचारी संगठनों की मांग पर मतगणना बहिष्कार की घोषणा करने वाले संगठनों ने आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मतगणना बहिष्कार फैसला वापस लिया है. कमर्चारी संगठनों ने मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी स्तर की वार्ता में 10 मांगें रखी, जिसका अनुपालन शासन द्वारा कराये जाने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने मतगणना में शामिल होने का निर्णय लिया है.
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मीटिंग में यह लोग थे शामिल
मुख्य सचिव स्तर की कमेटी की वार्ता में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति मुकुल सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह के साथ कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा, प्रधान महासचिव सुशील कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, रामराज दुबे, सतीश कुमार पाण्डेय और कमलेश मिश्रा शामिल थे.
मतगणना में इन बातों का रखा जाएगा ध्यान
मतगणना के दौरान कर्मिकों को किट उपलब्ध कराने, प्रत्येक जनपद में 10 बेड आईसीयू और वेन्टीलेटर और आक्सीजन की उपलब्धता के साथ इसकी व्यवस्था के लिए अधिकारी की नियुक्ति. सभी कार्मिकों का टीकाकरण, ड्यूटी में लगे कार्मिकों चाहे वह नियमित हों या संविदा. स्थाई मानदेय को कारोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर पचास लाख मुआवजा. मृतक आश्रितों को तीन के अन्दर नौकरी, कोरोना पीडितों के सभी खर्च सरकार वहन करेगी. ऐसा आश्वासन दिया गया है. पीने के पानी की सील्ड बोतल और वाहन की व्यवस्था, पीड़ित कार्मिकों को मोबाइल की अनुमति दी जाए. विशेष रूप से यह तय किया गया कि जिन कमर्चारियों को खांसी बुखार होगा, उन्हें ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा.
