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लखनऊ: विधानमंडल के विशेष सत्र में आरक्षण के पक्ष में उतरी कांग्रेस - आरक्षण के पक्ष में उतरी कांग्रेस

राजधानी लखनऊ में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने के लिए मंगलवार को सदन बुलाया गया था. कांग्रेस नेता विधानमंडल ने बताया कि चर्चा के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे थे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है.

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जानकारी देती कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा.
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Published : Dec 31, 2019, 9:21 PM IST

लखनऊ: विधायिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ाने के लिए संसद से पारित संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में मंगलवार को विधानमंडल के विशेष सत्र में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा की गई. इस दौरान कांग्रेस ने इसका पुरजोर समर्थन किया.

आरक्षण के पक्ष में उतरी कांग्रेस.

एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट
कांग्रेस की नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा ने बताया कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है. कांग्रेस पार्टी ने एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षित एक सीट खत्म किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. ज्ञात हो कि यूपी विधानसभा में 403 सदस्य चुनकर आते हैं. एक सदस्य नामित किया जाता है, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है.

महिला को 33 प्रतिशत आरक्षण
आराधना मिश्रा ने बताया कि विधानसभा में एक सदस्य पहले से था, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है. लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है. महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव संसद में सोनिया गांधी लेकर आईं थीं. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी विधानसभा है.

लखनऊ: विधायिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ाने के लिए संसद से पारित संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में मंगलवार को विधानमंडल के विशेष सत्र में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा की गई. इस दौरान कांग्रेस ने इसका पुरजोर समर्थन किया.

आरक्षण के पक्ष में उतरी कांग्रेस.

एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट
कांग्रेस की नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा ने बताया कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है. कांग्रेस पार्टी ने एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षित एक सीट खत्म किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. ज्ञात हो कि यूपी विधानसभा में 403 सदस्य चुनकर आते हैं. एक सदस्य नामित किया जाता है, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है.

महिला को 33 प्रतिशत आरक्षण
आराधना मिश्रा ने बताया कि विधानसभा में एक सदस्य पहले से था, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है. लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है. महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव संसद में सोनिया गांधी लेकर आईं थीं. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी विधानसभा है.

Intro:लखनऊ: कांग्रेस ने विस में महिलाओं को आरक्षण और एंग्लोइंडियन की सीट खत्म होने का मुद्दा उठाया लखनऊ। विधायिका में आरक्षण की अवधि को विस्तार दिए जाने के लिए एक दिन के लिए बुलाई गई उत्तर प्रदेश विधानसभा में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई का मुद्दा उठा। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया। इसके अलावा कांग्रेस ने विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट को खत्म किए जाने का मुद्दा उठाया और महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की।


Body:कांग्रेस की नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए आज सदन बुलाया गया था। संवैधानिक रूप से उसे 10 साल के लिए आगे बढ़ाने के लिए जब यूपी विधानसभा में पेस किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर समर्थन किया। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस पार्टी ने एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षित एक सीट खत्म किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। ज्ञात हो कि यूपी विधानसभा में 403 सदस्य चुनकर आते हैं। एक सदस्य नामित किया जाता है जोकि एंग्लोइंडियन कम्युनिटी का होता है। विधानसभा अध्यक्ष से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग की है उन्होंने कहा कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में एक सदस्य पहले से था जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठा मोना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव संसद में सोनिया गांधी लेकर आईं थीं। महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी जाना चाहिए क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। सीएए: निर्दोष पर कार्रवाई वापस ले सरकार कांग्रेस ने विधानसभा में एनआरसी और सीएए पर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की गई। अहिंसक प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया। बल प्रयोग किया। जिस तरह से उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। घरों से लोगों को उठाया जा रहा है। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लगभग 1100 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। लगभग 6000 लोगों को डिटेन किया गया है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी कुर्क करने की बात कही है। सीधा सीधा मेरा आरोप है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला लेने की बात करता हो उस प्रदेश में पुलिस उनके बयान को अक्षरसः पालन करने में जुटी है। कांग्रेस की मांग है कि इस प्रताड़ना को तत्काल रोका जाए। इसकी न्यायिक जांच हो और निर्दोष लोगों पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। उन्हें रिहा किया जाए। दिलीप शुक्ला, 9450663213


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