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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण सूची सार्वजनिक करे सरकार: कांग्रेस

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Published : Jun 4, 2020, 7:57 PM IST

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने योगी सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण सूची सार्वजनिक करने की मांग की है. कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को लागू न किए जाने का भी आरोप लगाया है.

press conference of up congress
यूपी कांग्रेस महासचिव मनोज यादव.

लखनऊ: योगी सरकार पर कांग्रेस ने 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण नियमों को लागू न करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक ऐसी सूची सार्वजनिक करे, जिसमें भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों का विस्तृत ब्यौरा शामिल हो.

कांग्रेस ने शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से की मांग.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, महासचिव मनोज यादव और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का जो परिणाम जारी किया है, उसमें आरक्षण नियमों को लेकर घपला किया गया है. जितने लोगों का पिछड़े और अनुसूचित जाति वर्ग में चयन होना था, उससे कम लोगों का चयन हुआ है. जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन भी पिछड़ा और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के क्रमांक के बाद किया गया है.

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यूपी कांग्रेस के महासचिव मनोज यादव ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि सरकार अपनी सूची सार्वजनिक करें, जिससे यह पता चल सके कि जिन लोगों को नौकरी पाने का मौका मिला है, उनमें से कितने ऐसे हैं, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभ्यर्थियों के वर्ग विशेष को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और कहा कि इन लोगों का चयन सामान्य वर्ग के बजाय आरक्षण वर्ग में किया गया है, जो कि नियमानुसार गलत है.

लखनऊ: योगी सरकार पर कांग्रेस ने 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण नियमों को लागू न करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक ऐसी सूची सार्वजनिक करे, जिसमें भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों का विस्तृत ब्यौरा शामिल हो.

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, महासचिव मनोज यादव और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का जो परिणाम जारी किया है, उसमें आरक्षण नियमों को लेकर घपला किया गया है. जितने लोगों का पिछड़े और अनुसूचित जाति वर्ग में चयन होना था, उससे कम लोगों का चयन हुआ है. जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन भी पिछड़ा और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के क्रमांक के बाद किया गया है.

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यूपी कांग्रेस के महासचिव मनोज यादव ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि सरकार अपनी सूची सार्वजनिक करें, जिससे यह पता चल सके कि जिन लोगों को नौकरी पाने का मौका मिला है, उनमें से कितने ऐसे हैं, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभ्यर्थियों के वर्ग विशेष को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और कहा कि इन लोगों का चयन सामान्य वर्ग के बजाय आरक्षण वर्ग में किया गया है, जो कि नियमानुसार गलत है.

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