लखनऊ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश के महाविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है. उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की सातवीं बैठक में मंगलवार को एक कमेटी बनाई गई. बैठक विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-84 (परिजात) में आयोजित की गई.
यह काम करेगी कमेटीबेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे. यह समिति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सुधारों के संबंध में महाविद्यालयों में शोध को बढ़ावा दिए जाने पर अपनी रिपोर्ट देगी. कमेटी को अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
ऐसे बदलेगी शिक्षा व्यवस्था कमेटी में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग सदस्य सचिव होंगी, जबकि कुलपति एकेटीयू विनय कुमार पाठक, निदेशक उच्च शिक्षा अमित भारद्वाज, लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉ. निशी पांडेय, प्रो. अरविंद मोहन के साथ केकेसी के प्रिंसिपल जेपी सिंह सदस्य होंगे.
ऐसे बदलेगी शिक्षा व्यवस्था उपमुख्यमंत्री ने बैठक में नई शिक्षा नीति की कार्ययोजना को उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए हैं. बैठक में कॉमन मिनिमम पाठ्यक्रम के संबंध में गठित समिति द्वारा अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया, इस दौरान उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने तथा भारत की संस्कृति एवम दर्शन को लोकप्रिय बनाने के दृष्टिगत पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू करने तथा 30 प्रतिशत पाठयक्रम अपनी स्थानिकता एवं भौगोलिक विशेषता के आधार पर संशोधित एवम परिवर्तित करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया.
बैठक में यह रहे मौजूद
बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा परिषद गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, प्रति कुलपति एकेटीयू विनीत कांसल, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान वाचस्पति मिश्र, पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अशोक गांगुली समेत अन्य मौजूद रहे.
