लखनऊ: पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. वीडियो कांफ्रेंसिंग में लॉकडाउन और कोरोना को लेकर चर्चा की. इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना संकट के दौरान उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदम और मौजूदा परिस्थितियों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि हमारे सामने आज प्रवासी श्रमिक बड़ी चुनौती हैं. अब तक नौ लाख से ज्यादा कामगारों और श्रमिकों को हम होम क्वारेंटाइन कर चुके हैं. इसमें से सात लाख श्रमिक अपना होम क्वारेंटाइन पूरा कर चुके हैं. उनको हम नौकरी और रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं. पिछले चार दिनों में तीन लाख से ज्यादा लोग बसों और ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आए हैं. निकट भविष्य में 10 लाख से ज्यादा लोग और आने हैं. 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी के लिए हम श्रम कानून में संशोधन लेकर आये हैं.
लेबर रिफॉर्म किया जाएगा लागू
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2.34 करोड़ किसानों को दो-दो हजार रुपये की दो किस्तें जा चुकी हैं. जन धन योजना में 500-500 रुपये महिलाओं के खाते में दो बार जा चुके हैं. उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़ लोगों को दो-दो बार रसोई गैस सिलेंडर मिल चुके हैं. सीएम योगी ने कहा कि लेबर रिफॉर्म लागू करना जरूरी था. ये उन्हीं जगह लागू किया जाएगा, जहां नई यूनिट लगेगी. इसके साथ उन पुरानी यूनिट में भी यह लागू होगा, जहां नए श्रमिकों को रखा जा रहा है.
15 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं
सीएम योगी ने कहा कि हमने आपके (पीएम) कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में ग्रीन जोन में स्थित उद्योगों को शुरू कर दिया है. ऑरेंज जोन में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक काम शुरू किया जा रहा है. यूपी में 15 लाख से अधिक श्रमिक इस समय रोजगार पाकर काम कर रहे हैं. हमने इमरजेंसी सर्विसेज को शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 660 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के रेट पर इमरजेंसी सेवाओं को शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. यह सेवाएं प्रारंभ भी हो चुकी हैं. यह सुविधा सभी 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में लागू की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जो भी फैसला लेंगे, आपके सक्षम नेतृत्व में उसका पालन करते हुए हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. अप्रैल माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 3.32 करोड़ राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण किया गया है. विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 86 लाख 71 हजार 781 लाभार्थियों को दो माह की पेंशन 871.46 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. किसानों मजदूरों एवं मंडी के कर्मचारियों की कोविड-19 से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. 15 अप्रैल से गेहूं का क्रय प्रारंभ कर दिया गया है.