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कोरोना संकट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाये रखने के लिए सीएम योगी ने की बैठक

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. सीएम ने कोरोना संकट के दौरान सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कही.

cm yogi meeting
सीएम योगी की बैठक
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Published : Apr 17, 2020, 9:45 AM IST

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थितियों का आकलन करते हुए तैयारी की जरूरत है. सीएम योगी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता बतायी.

प्रदेश में मानव संसाधन और कनेक्टिविटी उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च स्तरीय मानव संसाधन और कनेक्टिविटी उपलब्ध है. राज्य में निवेश आकर्षित करने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को इस वर्ष के अंत तक तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को अगले वर्ष के अंत तक शुरू किए जाने की योजना है.

राज्य में निवेश आकर्षित करने की बनाई जाय योजना
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों के दूतावासों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा है. उन्होंने आर्थिक सलाहकार केवी राजू एवं पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के बावजूद उपज अच्छी है. अच्छे मानसून की भी संभावना है. यह स्थिति प्रदेश के हित में है.


चहारदीवारी के अंदर इकाइयों को शुरु किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है. चीनी मिलों को भी बंद नहीं किया गया है. लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए चहारदीवारी के अंदर स्थित ऐसी औद्योगिक इकाइयों जिनके टेक्निकल और अन्य कर्मचारियों के रहने खाने की व्यवस्था है, उन्हें चलाने की अनुमति दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का विभागीय स्तर पर निराकरण कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सीएम ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों का अनुश्रवण कर संशोधन भी किया जाना चाहिए.

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थितियों का आकलन करते हुए तैयारी की जरूरत है. सीएम योगी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता बतायी.

प्रदेश में मानव संसाधन और कनेक्टिविटी उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च स्तरीय मानव संसाधन और कनेक्टिविटी उपलब्ध है. राज्य में निवेश आकर्षित करने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को इस वर्ष के अंत तक तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को अगले वर्ष के अंत तक शुरू किए जाने की योजना है.

राज्य में निवेश आकर्षित करने की बनाई जाय योजना
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों के दूतावासों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा है. उन्होंने आर्थिक सलाहकार केवी राजू एवं पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के बावजूद उपज अच्छी है. अच्छे मानसून की भी संभावना है. यह स्थिति प्रदेश के हित में है.


चहारदीवारी के अंदर इकाइयों को शुरु किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है. चीनी मिलों को भी बंद नहीं किया गया है. लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए चहारदीवारी के अंदर स्थित ऐसी औद्योगिक इकाइयों जिनके टेक्निकल और अन्य कर्मचारियों के रहने खाने की व्यवस्था है, उन्हें चलाने की अनुमति दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का विभागीय स्तर पर निराकरण कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सीएम ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों का अनुश्रवण कर संशोधन भी किया जाना चाहिए.

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