लखनऊ: समाज के हर व्यक्ति तक स्वरोजगार की राह आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को 'छतरी योजना' का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नवीन रोजगार 'छतरी योजना' के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया. इसके तहत 3,484 लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित की गई. इस वर्ष के प्रथम त्रैमास में विभिन्न विभागों द्वारा एक लाख 77 हजार 491अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं. यह एक बहुत अच्छा प्रयास है. मैं इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं. इन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं. हम सब जानते हैं कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं. पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह त्रस्त है. इन स्थितियों में ना केवल आर्थिक जगत, बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार सब लोगों की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सके, यह प्रयास पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज यहां पर एक साथ लगभग साढ़े तीन हजार परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपये की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है, लेकिन यह शुरुआत है.
उन्होंने कहा, "मैं चाहूंगा कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश में सात लाख 50 हजार परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है. इसे हम एक समय सीमा के अंदर हासिल कर सकें. इस वर्ष केवल एक लाख 77 हजार परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं. करीब छह लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का बड़ा लक्ष्य है. इस इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना है. यदि समाज का एक हिस्सा भी कमजोर होगा, तो समग्र विकास संभव नहीं है".
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग कहना चाहता हूं कि अगली बार जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें, तो प्रत्येक जिले से 500 लोग को ऋण उपलब्ध कराए जाएं. प्रदेश में 18 हजार बैंक शाखा है. प्रत्येक शाखा दो लोगों को ऋण दे, तो 36 हजार लोगों को आसानी से रोजगार से जोड़ा जा सकेगा. समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री राज्यमंत्री जी एस धर्मेश, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन डॉ. लाल जी निर्मल समेत अन्य लोग मौजूद रहे.
सीएम योगी ने नवीन रोजगार 'छतरी योजना' का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नवीन रोजगार 'छतरी योजना' का शुभारंभ किया. इसके तहत 3,484 लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित की गई है. इस वर्ष के प्रथम त्रैमास में विभिन्न विभागों द्वारा एक लाख 77 हजार 491 अनुसूचित जाति के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है.
लखनऊ: समाज के हर व्यक्ति तक स्वरोजगार की राह आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को 'छतरी योजना' का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नवीन रोजगार 'छतरी योजना' के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया. इसके तहत 3,484 लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित की गई. इस वर्ष के प्रथम त्रैमास में विभिन्न विभागों द्वारा एक लाख 77 हजार 491अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं. यह एक बहुत अच्छा प्रयास है. मैं इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं. इन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं. हम सब जानते हैं कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं. पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह त्रस्त है. इन स्थितियों में ना केवल आर्थिक जगत, बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार सब लोगों की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सके, यह प्रयास पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज यहां पर एक साथ लगभग साढ़े तीन हजार परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपये की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है, लेकिन यह शुरुआत है.
उन्होंने कहा, "मैं चाहूंगा कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश में सात लाख 50 हजार परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है. इसे हम एक समय सीमा के अंदर हासिल कर सकें. इस वर्ष केवल एक लाख 77 हजार परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं. करीब छह लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का बड़ा लक्ष्य है. इस इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना है. यदि समाज का एक हिस्सा भी कमजोर होगा, तो समग्र विकास संभव नहीं है".
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग कहना चाहता हूं कि अगली बार जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें, तो प्रत्येक जिले से 500 लोग को ऋण उपलब्ध कराए जाएं. प्रदेश में 18 हजार बैंक शाखा है. प्रत्येक शाखा दो लोगों को ऋण दे, तो 36 हजार लोगों को आसानी से रोजगार से जोड़ा जा सकेगा. समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री राज्यमंत्री जी एस धर्मेश, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन डॉ. लाल जी निर्मल समेत अन्य लोग मौजूद रहे.
