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CM योगी ने 'एम पासपोर्ट पुलिस ऐप' का किया उद्घाटन, अब आसानी से बनेंगे पासपोर्ट - एम पासपोर्ट पुलिस ऐप

सीएम योगी ने अपने आवास पांच कालीदास मार्ग पर आयोजित एक कार्यक्रम में 'एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप' का उद्घाटन किया. इस ऐप की मदद से पासपोर्ट बनने में अधिकतम 10 दिन का समय लगेगा.

'एम पासपोर्ट पुलिस ऐप' का किया उद्घाटन
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Published : Sep 28, 2019, 8:46 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप का उद्घाटन किया. इस ऐप के माध्यम से यूपी में अब महज 10 दिनों में पासपोर्ट बन जाएगा.

'एम पासपोर्ट पुलिस ऐप' का किया उद्घाटन

इसे भी पढ़ें:- लेहड़ा और तरकुलहा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार का CM योगी करेंगे शिलान्यास

क्या होगा इस ऐप से लोगों को फायदा

  • पुलिस सत्यापन में 15 से 20 दिन लगते हैं.
  • तेलंगाना समेत दक्षिण के अन्य राज्यों की पुलिस महज दो से तीन दिन में ही सत्यापन कर रही है.
  • इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में सत्यापन करने में आसानी होगी.
  • अधिकारियों ने दावा किया है कि पासपोर्ट बनने में अधिकतम 10 दिन का समय लगेगा.
  • इसके अलावा एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप के इस्तेमाल से वसूली पर भी लगाम लगेगी.

पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर होने वाले खेल को पुलिस रोके और जनता के लिए कार्य को आसान करे. सिर्फ पासपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि और कार्यों के लिए भी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए. ताकि 48 घंटे के अंदर उनका वेरिफिकेशन किया जा सके. इससे व्यवस्था में उसका विश्वास जागेगा.
- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप का उद्घाटन किया. इस ऐप के माध्यम से यूपी में अब महज 10 दिनों में पासपोर्ट बन जाएगा.

'एम पासपोर्ट पुलिस ऐप' का किया उद्घाटन

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क्या होगा इस ऐप से लोगों को फायदा

  • पुलिस सत्यापन में 15 से 20 दिन लगते हैं.
  • तेलंगाना समेत दक्षिण के अन्य राज्यों की पुलिस महज दो से तीन दिन में ही सत्यापन कर रही है.
  • इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में सत्यापन करने में आसानी होगी.
  • अधिकारियों ने दावा किया है कि पासपोर्ट बनने में अधिकतम 10 दिन का समय लगेगा.
  • इसके अलावा एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप के इस्तेमाल से वसूली पर भी लगाम लगेगी.

पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर होने वाले खेल को पुलिस रोके और जनता के लिए कार्य को आसान करे. सिर्फ पासपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि और कार्यों के लिए भी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए. ताकि 48 घंटे के अंदर उनका वेरिफिकेशन किया जा सके. इससे व्यवस्था में उसका विश्वास जागेगा.
- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी

Intro:लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में एम पासपोर्ट पुलिस एप का उद्घाटन किया। इस एप के माध्यम से यूपी में अब महज 10 दिनों में पासपोर्ट बन जाएगा। यूपी में पुलिस सत्यापन में 15 से 20 दिन लगते हैं। तेलंगाना समेत दक्षिण के अन्य राज्यों की पुलिस महज दो से तीन दिन में ही सत्यापन कर दे रही है। एप के माध्यम से सत्यापन करने में आसानी होगी। साथ ही वसूली भी बंद होगी। अधिकारियों ने दावा किया है कि पासपोर्ट बनने में अधिकतम 10 दिन का समय लगेगा।




Body:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक हमारे कार्य को सरल और सहज बना सकती है। पासपोर्ट का यह एप उदाहरण है। पहले लोगों को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के कार्यकाल में बदलाव हुआ। तकनीक के माध्यम से सामान्य जनता के लिए यह आसान हुआ।

योगी ने कहा कि पहले पूरे प्रदेश में एक ही पासपोर्ट कार्यालय होता था। पुलिस सत्यापन के नाम पर समस्या होती थी। समय की बर्बादी और धन का दोहन होता था। उस पर लगाम लगेगी। इससे हमारे कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। आमजन को राहत हो, यह किसी भी लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

तकनीक से लाभ पर सीएम योगी ने कहा कि प्रतिवर्ष करीब 700 से 800 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला होता था जिसे तकनीक के माध्यम से रोका जा सका। आज करीब 15 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। योगी ने हिदायत दी कि पुलिस वेरीफिकेशन के नाम पर होने वाले खेल को पुलिस रोके और जनता के लिए कार्य को आसान करें। सिर्फ पासपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि और कार्यों के लिए भी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। ताकि 48 घंटे के अंदर उसका वेरीफिकेशन किया जा सके। इससे व्यवस्था में उसका विश्वास जागेगा।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने कहा कि गृह विभाग से हर स्तर पर मदद अधिकारियों को दी जाएगी। अगर किसी भी स्तर पर कोई धांधली, भ्रष्टाचार करते पाया जाए, आमजन से वसूली करते किसी की शिकायत मिले तो उसके साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। कार्यवाही करने में अगर कोई रुकावट आ रही हो तो अधिकारी गृह विभाग के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं।


Conclusion:
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