लखनऊ: सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं. उन्होंने कहा कि सावधानी रखकर निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण पर पूरा नियंत्रण किया जा सकता है. अस्पतालों में कोविड-19 के संबंध में समुचित व्यवस्था उपलब्ध है. किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है.
एक दिन में एक लाख 45 हजार जांच
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में बीते शुक्रवार को एक दिन में एक लाख 45 हजार 941 सैंपल की जांच की गई थी. प्रदेश में अब तक कुल एक करोड़ 48 लाख 63 हजार 388 सैंपल की जांच की गई है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1822 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 24 घंटे के दौरान 2426 मरीज इलाज के उपरांत डिस्चार्ज किए गए.
विशेष ध्यान रखने की जरूरत
उत्तर प्रदेश में अब तक कुल चार लाख 51 हजार 70 लोग इलाज के उपरांत डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. मौजूदा समय में प्रदेश में 23 हजार 678 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. एक्टिव मामलों में निरंतर गिरावट हो रही है. उन्होंने कहा कि आस-पास के राज्यों में दोबारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एवं बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.
करीब 14 करोड़ लोगों का सर्वे
नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्विलांस का कार्य तेजी से किया जा रहा है. अब तक प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से एक लाख 50 हजार 388 क्षेत्रों में चार लाख 39 हजार 850 टीमों ने दो करोड़ 81 लाख छह हजार 473 घरों का सर्वेक्षण किया. इन घरों में 13 करोड़ 81 लाख लोग रहते हैं.
एमएसएमई से 25 लाख लोगों को मिला रोजगार
नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलाने का प्रयास कर रही हैं. अधिक रोजगार सृजन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में चार लाख 35 हजार इकाइयों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 10 हजार 753 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश रोजगार स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से अभी तक लगभग 5.82 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को 15 हजार 541 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है. उन्होंने बताया कि इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 25 लाख रोजगार का सृजन हुआ है.
धान खरीद पर सख्त सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद धान खरीद की समीक्षा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो. उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले. धान खरीद का भुगतान 72 घंटे के अंदर हर हाल में किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो. क्रय केंद्र सुचारू रूप से कार्य करें.
चार गुना अधिक धान खरीद हुई
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि धान खरीद में किसी भी प्रकार से लापरवाही होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कई वरिष्ठ अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की गई है. धान क्रय केंद्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी. सहगल ने बताया कि 4000 धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है. अब तक 45.75 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है. मक्का खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. अब तक इन क्रय केंद्रों पर 500 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है. एक दिन में 172 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है. प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में दाल क्रय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं.
