लखनऊः उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद की स्थिति की समीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय किया है. बाढ़ और डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री ने युद्धस्तर पर राहत और साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इनकी निगरानी और जिलों में बेहतर व्यवस्था करने को लेकर सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिलों में भेजने का आदेश दिया है.
सीएम ने बाढ़ अतिवृष्टि से जलजनित बीमारियों पर रोकथाम के लिए साफ सफाई के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए बाढ़ अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के आंकलन और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनेटाइजेशन, फॉगिंग के साथ बाढ़ राहत कैम्पों का निरीक्षण करके जनसमस्याओं का निस्तारण करें.
साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपदों में 3 सितंबर की शाम तक अवश्य पहुंचें. अपने आवंटित जनपद की 4 दिन तक समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण करने के बाद 7 सितंबर को राज्य मुख्यालय प्रस्थान करें, इसके बाद स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी. सीएम के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश के जनपदों में नोडल अफसर आज ही पहुंच रहे हैं. नोडल अधिकारी बनाये गए अधिकारी लखनऊ से रवाना होना शुरू कर दिए हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है. ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की जाए.
25 सितंबर को ब्लाक मुख्यालय पर आयोजित होगा 'गरीब कल्याण मेला'
सीएम ने कहा कि आगामी 25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती प्रदेश में "गरीब कल्याण मेला" आयोजित किया जाएगा. सभी 826 विकास खंडों पर वृहद आयोजन किया जाएगा. मेले में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग वितरण, विभिन्न पेंशन, आवास और स्वरोजगार योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजना से जोड़े जाने के साथ-साथ आरोग्य मेले का भी आयोजन होगा. बैंकों से समन्वय स्थापित कर विशेष ऋण शिविर लगाये जाएं. इस सम्बंध में सभी संबंधित विभाग तैयारी पूरी कर लें. सभी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होगी.
सीएम ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू आदि भवन निर्माण सामग्रियों के मूल्य में अनापेक्षित बढ़ोतरी की जानकारी मिली है. खनन विभाग द्वारा तत्काल निरीक्षण कर मूल्य बढ़ोतरी पर नियंत्रण बनाया जाए. अनावश्यक भंडारण करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई भी करें.
सीएम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरे प्रदेश में 05 सितंबर से स्वच्छता-सैनीटाइजेशन का वृहद अभियान शुरू किया जाए. जिलों के लिए नामित नोडल अधिकारी तत्काल जिम्मेदारी संभाल लें. यह अधिकारी बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की भी मॉनीटरिंग करें. 07 सितंबर से आशा, संगिनी, आंगनबाड़ी सहित सभी संबंधित कर्मियों के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी सर्विलांस किया जाए. स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर बुखार से पीड़ित/कोविड के लक्षण वाले लोगों की पहचान करें. 45 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों ने अब तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज न ली हो, उनकी सूची बनाई जाए. उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
सीएम ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत नियोजित कदम उठाए जा रहे हैं. इस क्रम में विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों के नवीन पद सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी चाहिए. विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जा रही है. सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे. यह समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
