लखनऊ: मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर जिला और मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ ही जोन व रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था और अन्य विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.
दोषियों के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई
निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में संतोषजनक प्रगति हुई है. इसी प्रकार महिला और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से जुड़े अपराधों के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. उद्योग बंधु के साथ अनिवार्य रूप से जिले और मंडल स्तर पर बैठकें की जाएं. पूंजी निवेश और इन्वेस्टर समिट से जुड़े प्रस्ताव के लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण किया जाए.
साइबर क्राइम को रोकने के लिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म स्थलों, पेट्रोल पंप व्यवसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों, एटीएम तथा बैंकों समेत अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. साइबर क्राइम को रोकने के लिए रेंज स्तर पर साइबर थानों को खोले जाने को कहा है.
जन सुनवाई के लिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आमजन की सुनवाई और उनकी समस्याओं के निस्तारण में शिथिलता व लापरवाही को गंभीरता से लिया जाय. आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों में शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि मुख्यालय और फील्ड के प्रत्येक स्तर के सभी अफसर व कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें. एक घंटा जन सुनवाई के लिए सुनिश्चित करें.
30 नवम्बर तक उपलब्ध कराएं स्वेटर
मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को 30 नवंबर तक हर हाल में स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित जिला अधिकारी, बीएसए के विरुद्ध कार्रवाई होगी.
सरकारी योजनाओं से जुड़े आकड़ों पर रखे नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनवरी 2020 से संभावित जनगणना कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी जनगणना के संबंध में पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य करते हुए शौचालय निर्माण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत उनसे जुड़े आंकड़ों पर नजर रखें. उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाए. इसका आधार जनता की संतुष्टि होनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता तो अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.
सीएम योगी ने जनसुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ एवं पीजीपोर्टल के जिलाधिकारी स्तर पर टॉप 10 संतोषजनक निस्तारण वाले, 10 डिफाल्टर जिला अलीगढ़, बहराइच, सुल्तानपुर, चंदौली, बाराबंकी, वाराणसी, भदोही, मऊ, संतकबीरनगर तथा अंबेडकर नगर की चर्चा करते हुए कहा कि इस स्थिति में सुधार लाया जाए.
ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर आए फैसले को लेकर आगामी 15 दिसंबर तक प्रदेश भर के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को मुस्तैदी से कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं.
