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CM योगी ने मंत्रियों संग की बैठक, भविष्य की योजनाओं पर हुई चर्चा

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Published : Feb 27, 2020, 4:13 AM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक की. इस बैठक में उन्होंने कई सारे कार्यों की समीक्षा की और कई योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए.

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सीएम योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की देर शाम अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे और बिंदुओं के संबंध में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एजेंडे और बिंदुओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का विलंब न हो और इस संबंध में तेजी से निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाए. उन्होंने विभागीय मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वह अपने विभाग से संबंधित एजेंडे और बिंदुओं की प्रगति के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा करें.

मुख्यमंत्री ने इस बैठक में एजेंडे के सभी बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने ईज आफ डूइंग बिजनेस के संबंध में प्रदेश की रैंकिंग में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने लैंड पूलिंग की व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि सिक यूनिट के बारे में पॉलिसी बनाते हुए कार्य किया जाए. उन्होंने ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट टूल विकसित कर उसे आगामी माह के अंदर पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने, निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए असेवित 16 जिलों बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं. इसके लिए शीघ्र ही ठोस पॉलिसी और रणनीति बनाते हुए ओपन बिल्डिंग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चयन किया जाए.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: विधानसभा में बोले सीएम, सीएए के विरोध में सम्पतियों को क्षति पहुंचाने वालों से होगी वसूली

मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी जिलों की भांति महत्वाकांक्षी विकास खंडों का भी चयन किया जाना है. प्रदेश की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत संकेतों के आधार पर चयनित 154 पिछड़े विकास खंडों में महत्वाकांक्षी जिलों की तर्ज पर कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के तहत आने वाले उत्पादों को निर्यात से जोड़ने एवं जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाते हुए उत्पादन की डिजाइन क्वालिटी और पैकेजिंग पर भी फोकस किये जाने पर जोर दिया है. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की देर शाम अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे और बिंदुओं के संबंध में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एजेंडे और बिंदुओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का विलंब न हो और इस संबंध में तेजी से निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाए. उन्होंने विभागीय मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वह अपने विभाग से संबंधित एजेंडे और बिंदुओं की प्रगति के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा करें.

मुख्यमंत्री ने इस बैठक में एजेंडे के सभी बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने ईज आफ डूइंग बिजनेस के संबंध में प्रदेश की रैंकिंग में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने लैंड पूलिंग की व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि सिक यूनिट के बारे में पॉलिसी बनाते हुए कार्य किया जाए. उन्होंने ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट टूल विकसित कर उसे आगामी माह के अंदर पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने, निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए असेवित 16 जिलों बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं. इसके लिए शीघ्र ही ठोस पॉलिसी और रणनीति बनाते हुए ओपन बिल्डिंग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चयन किया जाए.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी जिलों की भांति महत्वाकांक्षी विकास खंडों का भी चयन किया जाना है. प्रदेश की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत संकेतों के आधार पर चयनित 154 पिछड़े विकास खंडों में महत्वाकांक्षी जिलों की तर्ज पर कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के तहत आने वाले उत्पादों को निर्यात से जोड़ने एवं जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाते हुए उत्पादन की डिजाइन क्वालिटी और पैकेजिंग पर भी फोकस किये जाने पर जोर दिया है. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई.

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