लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया है. मुख्यमंत्री ने बैठक करके स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि अनलॉक का मतलब अनुशासन है. इसे पूरी तरीके से लागू करना है. लोगों को अनिवार्य रूप से इसका पालन करना है. सीएम ने कहा कि अनलॉक में लोगों को मास्क पहनना होगा, कहीं भी भीड़ एकत्र नहीं होने देना है. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर नहीं थूकेगा. निर्धारित क्षमता से अधिक लोग वाहन में नहीं बैठेंगे और रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक के कर्फ्यू का पूरा अनुपालन होगा.
सीएम ने की अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की. इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को एनसीआर के जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि 57,12, 900 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देकर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अनलॉक का अर्थ है 'अनुशासन'. कोरोना से बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहना आवश्यक है.
'कोरोना से लड़ाई में हर स्तर पर संवाद आवश्यक'
प्रेसवार्ता में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए हर स्तर पर संवाद आवश्यक है. इसके लिए 11 जिलों में नोडल अफसर के रूप में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए. इसके साथ ही जिला अधिकारियों तथा मंडल आयुक्तों के साथ भी नियमित संवाद कायम रखने की व्यवस्था की जाए.
11 जिलों में की गई नोडल अफसरों की नियुक्ति
अवनीश अवस्थी ने बताया कि रविवार को मुख्यमंत्री ने बैठक करके 11 जिलों में नोडल अफसरों को नियुक्त किया है. इसमें गौतमबुद्ध नगर में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नरेंद्र भूषण को, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर जिलेदार रावत को नियुक्त किया गया है. मेरठ में आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद को प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है. इनके साथ विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर शरद चंद्रा को नियुक्त किया गया है. वहीं गाजियाबाद में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डॉक्टर सिन्थिल पांडे और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. अनिल चंद्रा को नियुक्त किया गया है.
आगरा में सचिव ऊर्जा एम देवराज को प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. आर सिन्हा को नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही फिरोजाबाद में पीडब्ल्यूडी के सचिव रंजन कुमार को प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर अजय सिंह को, कानपुर नगर में सीईओ यूपीसीडा अनिल गर्ग को प्रशासनिक अधिकारी और उनके साथ विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. अभिजीत चंद्र को नियुक्त किया गया है. अलीगढ़ में नगर विकास सचिव अनुराग यादव को प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर संजय धीरज, मुरादाबाद में एससी रंगा राव को प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव को, बुलंदशहर में अजय चौहान को प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर नवीन गर्ग, झांसी में विकास गोंठलवाल को प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. मोहन गुर्जर, बस्ती में डॉ राजशेखर रेड्डी प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. एके जायसवाल की नियुक्ति की गई है.
अनुशासन का पालन कराने के लिए दिए गए निर्देश
अवनीश अवस्थी ने बताया कि अनलॉक के दौरान अनुशासन का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. यदि उनके जिलों में कड़ाई से इसका अनुपालन नहीं कराया जाएगा तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.
एनसीआर के जिलों में बरती जाए विशेष सतर्कता
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमित रोगियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए L1, L2, L3 श्रेणी के अस्पताल में भर्ती किया जाए. जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एनसीआर के जिलों में सतर्कता बरती जाए. गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़ तथा बुलंदशहर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा है कि इन जिलों में उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. एनसीआर क्षेत्र के जिलों के कोविड अस्पतालों में बेड और चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि भी की जाए. इसके अलावा सीएम ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता रखने और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार रखने के निर्देश दिए. अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम ने कहा कि समय पर उपचार मृत्यु दर को नियंत्रित करने में काफी मददगार है.
औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की आवश्यकता का आंकलन किया जाए. बैठक के दौरान अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि मनरेगा के तहत प्रदेश में अब तक 57,12,900 श्रमिकों को कार्य मिला है. इस मामले में यूपी प्रदेश में पहले नंबर पर है. इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है. सीएम की इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी और औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन समेत अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे.
