लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एमएसएमई विभाग के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण कार्यक्रम की शुरूआत कर दी है. सीएम ने वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण देने के साथ ही साल 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना का भी शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोन लेने वाले सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को योजना का लाभ उठाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए बधाई दी. बता दें कि प्रदेश भर के तमाम जिलों में इस लोन मेले का आयोजन किया गया और लघु उद्यमियों को लोन वितरण किया गया.
राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित लोन मेला कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यह क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो गया था. लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तो बहुत सी चुनौतियां थीं. देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य मे युवाओं के स्वावलंबन का विषय बहुत महत्वपूर्ण था. सीएम ने कहा कि पहले की सरकारें केंद्र की योजनाओं में कोई रुचि नही लेती थीं. लुप्त हो रही नदियों के लिए भी कोई योजना नहीं थी. उनकी कोई इच्छाशक्ति भी नहीं थी. 2017 में सत्ता संभालने के बाद एक जनपद एक उत्पाद (ODOP - One District One Product) की कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया. आज 1 लाख 56 हजार करोड़ के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं. हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का परिचय दिया. बैंकर्स ने सहयोग किया. आज हमने बेरोजगारी दर को 3 फीसदी कम कर दिया है.
सीएम योगी ने कहा कि पहले लोन देने के लिए किसको लोन देना चाहिए नहीं पता होता था. कोरोना काल में भी देश का पहला लोन मेला आयोजित किया गया था. इस सकरात्मक पहल का असर अब दिखाई दे रहा है. सीएम ने कहा कि उन्होंने कारीगरों और हस्तशिल्पियों से बात की. इनका सहयोग स्थानीय प्रशासन, बैंकर्स और शासन सबने किया. आज उनके चेहरे पर नई चमक है. वो स्वयं स्वावलंबी बन रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा था हमारा नौजवान नौकरी देने वाला होना चाहिए. आज ये ओडीओपी कार्यक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. हमारा प्रयास है कि अगले एक साल में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़ी रहे और उन्हें मजबूती प्रदान करें.
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सीएम ने कहा कि हमारा यह प्रयास शासन की 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा था. अगले 6 महीने में सितंबर में फिर से इस योजना को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा. जल्द ही हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना लेकर आ रहे हैं. नौजवानों को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाने के कार्य मे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करने की ओर अग्रसर हैं. डिजिटल पेमेंट की ओर हमें और आगे बढ़ना होगा.
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