लखनऊ: कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ते देख योगी सरकार इसे रोकने को बेहद गंभीर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक सप्ताह में कोविड-19 की पॉजिटिविटी की दर में आई कमी पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा संकेत है, जो सिद्ध करता है कि संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रदेश सरकार की रणनीति कारगर सिद्ध हो रही है.
'अस्पतालों में मैन पावर की न हो कमी'
सीएम ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टीम भावना के साथ प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर बल देते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से इस महामारी के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में टेस्टिंग कार्य काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा है. इसे इसी प्रकार जारी रखा जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड अस्पतालों में मैन पावर की कोई कमी न हो. सभी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता बैकअप सहित सुनिश्चित की जाए.
'दवाओं की हो उपलब्धता'
सीएम ने निर्देश दिए कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में दवाओं एवं अन्य आवश्यक मेडिकल सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें. सीएम योगी ने जनपद लखनऊ में विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि जिले के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा से विचार-विमर्श कर संक्रमण को नियंत्रित करने का एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को 16 जनपदों में संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है. उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से अपेक्षा की है कि वे जनपद लखनऊ सहित समस्त 16 जिलों के नोडल अधिकारियों से संवाद बनाकर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश प्रदान करें.
'किसानों को न हो समस्या'
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसपी के तहत धान क्रय की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी प्रबन्ध समय से सुनिश्चित किए जाएं. आवश्यकतानुसार धान क्रय केंद्रों की संख्या में वृद्धि की कार्रवाई की जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को धान खरीद के सम्बन्ध में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों.
