श्रमिकों को रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : योगी आदित्यनाथ

यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की. इस दौरान लॉकडाउन में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की. सीएम ने कहा कि जो भी श्रमिक प्रदेश में आते हैं, उन्हें रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में जाने के साथ ही उनकी स्क्रीनिंग की जाए. जो स्वस्थ हों उन्हें राशन किट दिया जाए. इसके बाद ही होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए.

सीएम ने कहा कि होम क्वारंटाइन के दौरान मजदूरों को एक हजार का भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाए. नियमित रूप से खाद्यान्न मिलने के लिए मजदूरों के राशन कार्ड भी बनाए जाएं. मुख्यमंत्री ने होम क्वारंटाइन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन में साफ-सफाई तथा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने इस आयोग के गठन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आयोग का नाम "कामगार श्रमिक सेवा आयोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग" रखा गया है.

वहीं कोरोना अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं. इसी प्रकार कृषि, डेयरी, पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में भी रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं.

वर्तमान समय में श्रमिकों की प्रदेश वापसी को देखते हुए बरसात के मौसम में भी मनरेगा के कार्यों के संचालन की वैकल्पिक संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. इससे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में सुविधा होगी. औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों के साथ-साथ निर्माण श्रमिकों, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़े परंपरागत कामगारों का एक डाटा बैंक तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

ACS अवनीश अवस्थी ने कहा कि बैठक में सीएम योगी ने निर्णय लिया है कि एमएसएमई इकाइयों द्वारा निर्मित पीपीई किट, थ्री लेयर मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद राज्य सरकार के स्तर पर की जाएगी. इससे प्रदेश में निर्मित इन वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलेगा. सीमेंट, ईट, बालू, गिट्टी, मोरंग समेत अन्य निर्माण सामग्री उचित और निर्धारित मूल्यों पर ही जनता को उपलब्ध कराने के सीएम के निर्देश हैं.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब तक प्रदेश लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 57 हजार 449 एफआईआर दर्ज करते हुए एक लाख 59 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए अब तक 845 लोगों के खिलाफ 652 एफआईआर दर्ज की गई है.