सीएम योगी ने की कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

सीएम योगी ने मंगलवार को यूपी कैबिनेट की मीटिंग की. मीटिंग में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए.

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. शासन से मिली जानकारी के मुताबिक, उप्र चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष, महिला) अराजपत्रित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2022 को मंजूरी दी गई है.

इसके लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली-2018 के नियम 5(1), 8, भाग-6 के शीर्षक में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. नियमावली में संशोधन के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर शीघ्र कराई जा सकेगी.

इस निर्णय से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के काफी समय से रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही जल्द पूरी हो सकेगी. इसके अलावा, प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा. केंन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश के क्रम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पैकेज-1 एवं 2 के निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल-H में दी गई राहत को 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है.

बैठक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं को निष्पादित अनुबंध के पैकेज-1 एवं 2 को शिड्यूल-H में प्रदान की गई राहत को 31 अक्टूबर, 2022 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस निर्णय से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सकेगा. परियोजना का समय पूर्ण हो जाने से आम जन को इसका शीघ्र लाभ मिलेगा.

इसके अलावा कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा-10 के 29,94,312 एवं कक्षा-12 के 26,10,316 अर्थात कुल 56,04,628 पंजीकृत छात्रों की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था. इसके क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा-10 एवं कक्षा-12 के पंजीकृत छात्रों के परीक्षाफल को तैयार करने तथा परीक्षाफल में अंकों के दिए वाली प्रक्रिया एवं आधारों को निर्धारित किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया.