लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज गुरुवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. मुख्य रूप से महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है. अब इसके अंतर्गत बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभागों का महानिदेशक स्कूल शिक्षा होगा. इस फैसले पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अब बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा.
पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की थी. लेकिन, अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे. डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे. उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है. हम चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा बेहतर हो और तेजी के साथ योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो.
ये प्रस्ताव पास हुए
- लखनऊ कानपुर वाराणसी कमिश्नर प्रणाली में और थाने जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. लखनऊ में 6 थाने, वाराणसी में 12 थाने और कानपुर ग्रामीण क्षेत्र के 14 थाने भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल हुए.
- कैबिनेट में यूपी औद्योगिक विकास नीति 2022 का प्रस्ताव पास हुआ. 500 करोड़ से ऊपर के निवेशकों को जमीन देने की व्यवस्था सरल की गई है.
- तीन निजी विश्वविद्यालय स्थापना की मंजूरी मिली.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में
- जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
- कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास.
- जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना के लिए मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव मंजूर किया गया.
- पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है
- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना शामिल है.
- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने के लिए अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई.
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