लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी लाभार्थी परक परियोजनाओं में पिछले कुछ दिनों मिली डुप्लीकेसी की शिकायतों का संज्ञान लिया है. साथ ही उन्होंने इसके रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी बयान में कहा कि सभी लाभार्थी परक परियोजनाएं, जिनमें पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत शौचालय निर्माण योजना एवं छात्रवृत्ति वितरण में लाभार्थियों का कॉमन डाटाबेस तैयार करने का काम जल्द से जल्द किया जाए.
श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड का लिया जाएगा सहयोग
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि नियोजन विभाग इस संबंध में परीक्षण के उपरांत जल्द ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे. मुख्य सचिव ने लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार करने में श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड का सहयोग लिए जाने की भी बात कही है. इसकी जानकारी प्रदेश स्तर पर लागू किए जाने से पहले उपलब्ध डाटा के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम किया जाए.
अधिनियमों का हो अनुपालन
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि डेटाबेस में डुप्लीकेसी रोकने के लिए आधार के उपयोग के संबंध में न्यायालय आधार अधिनियम और अन्य अधिनियम द्वारा निर्गत समस्त निर्देशों का सुनिश्चित अनुपालन किया जाए. इस बैठक में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव नियोजन आमोद कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे.
